नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा घोटाळा म्हणजे लाडकी बहीण योजना. आई-वडिलांच्या नंतर सर्वात मोठे नाते म्हणजे बहीण आणि भावाचे नाते. या निर्मळ नात्याचा अपमान महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळेंनी केला आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे हे सरकार कबूल करतेय. या योजनेच्या घोटाळ्याबाबत सरकारने एसआयटी नेमून चौकशी करावी. २६ लाख अर्ज पहिल्या टप्प्यात अपात्र का झाले नाही. सुप्रिया सुळे यांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या बँक अकाऊंटमध्ये पैसे हस्तांतरण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुरूष लाभार्थी घुसलेच कसे? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
नेमकं काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?
दिल्लीत पत्रकार परिषदेदरम्यान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लाडकी बहीण योजनेवर सवाल उपस्थित केला. या वेळी त्या म्हणाल्या, लाडक्या बहिणींना पैसे दिले त्याचा आनंद आहे मात्र या योजनेत ४ हजार ८०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत कुठेही अपात्रता केली नाही मात्र निवडणुकीनंतर आता हजारो बोगस लाभार्थी योजनेतून अपात्र केले जात आहेत. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. या संदर्भात श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. तपास पारदर्शकपणे झाला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
एसआयटी मार्फत प्रकरणाची चौकशी झाली पाहीजे
संपूर्ण व्यवहाराचे ऑडिट झाले पाहिजे आणि एसआयटी मार्फत या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. सरकारी आकडेवारीनुसार २ कोटी ३८ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यातील २६ लाख म्हणजे १० टक्के महिला पहिल्या टप्प्यात विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. या योजनेत पुरुषांनाही लाभ घेतल्याचे पुढे आले आहे. थेट लाभार्थी योजनेतून पैसे पुरुषांच्या खात्यावर कसे गेले याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल असे त्यांनी सांगितले.
घोटाळ्याची सामूहिक जबाबदारी सरकारने घ्यावी
लाडकी बहीण योजनेतील घोटाळ्याची सामूहिक जबाबदारी सरकारने घ्यावी अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. त्यांनी पुढे सांगितले की, ‘डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रान्सफर, डीबीटी, थेट हस्तांतरण प्रक्रियेतून लाभार्थी महिलांच्या अकाऊंटमध्ये पेसे जातात. त्यासाठी अनेक नियम आणि चाळणी प्रक्रिया आहे. एक एक कागद तपासला जात आहे. आधार कार्ड, बँकेचे डिटेल्स तपासले जातात. लाभार्थी महिलांच्या खात्यात डायरेक्ट पैसे गेले. मग पुरूषांच्या खात्यात पैसे जात आहे हे समोर का आले नाही? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला.
एखाद्या कॉलेज प्रवेशामुळे कमी मार्कामुळे फॉर्म रिजेक्ट होतात. विमा योजनेसाठी शेतकरी फॉर्म भरतात तो रिजेक्ट होतो मग लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांनी अर्ज भरले ते सिस्टमने रिजेक्ट कसे केले नाहीत? डिजिटल इंडियाच्या तंत्रज्ञानात ही चूक कशी होते? विधानसभा निवडणुकीच्या ३ महिने आधी ही योजना आणली जाते. त्यातून जे आता अपात्र केले जात आहेत त्यांना त्यावेळी अपात्र का केले नव्हते? शिक्षण, आरोग्य, महिलांच्या इतर योजनेत कपात करून लाडकी बहीण योजनेत पैसे दिले असे सरकार सांगते. शेतकरी, शिक्षण, कंत्राटदार यांच्या आत्महत्या काही महिन्यात झाल्या. २०२५ मध्ये पहिल्या तीन महिन्यात ७५० शेतकरी आत्महत्या झाल्यात. कर्जमाफी झाली नाही. लाडकी बहीण योजनेचा लेखाजोखा समोर आला. यात ४८०० कोटींचा भ्रष्टाचार करण्यात आला. हा छोटा घोटाळा नाही असेही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले.
मी या सगळ्यासाठी आदिती तटकरेंना जबाबदार धरणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत उत्तर द्यायला पाहिजे. कारण ही सरकारची योजना म्हणून राबवण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटची आहे कारण हा घोटाळा कॅबिनेटने मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणात श्वेतपत्रिका काढलीच पाहिजे अशीही मागणी सुप्रिया सुळेंनी केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला सहकार्य केले नाही तर मला लोकसभेत यासंदर्भात आवाज उठवावा लागेल.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
