मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासन सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आपला लढा सुरूच राहतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे दिली.
आज विधानभवन येथे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी,सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ नेमणार असून कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्या खटल्यासाठी लागणारा खर्च महाराष्ट्र शासन उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले.
सीमाभागातील मराठी बांधवांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून, संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. समितीने मांडलेल्या सर्व सूचना आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर शासन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास तयार आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या आयोगाबाबतची सर्व माहिती संकलित करून महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पाठविण्यात येईल.जेणेकरून हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सीमा भागातील प्रश्नाबाबत शासन संवेदनशील : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेच्या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासन संवदेनशील असून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.सीमा भागातील नागरिकांसाठी शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात पाच टक्के राखीव जागा, अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी राखीव जागा तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडूनही प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवण्यात येतात, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सीमा भागातील प्रश्न सोडविणे हेच प्राधान्य : नारायण राणे
यावेळी खासदार नारायण राणे म्हणाले की, महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनी विविध उपाय सुचविले आहेत. या विषयावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले.
या बैठकीला उच्चाधिकार समितीचे सदस्य उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यसभा सदस्य शरद पवार, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ,आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याण शेट्टी, रोहित आर. पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, शशिकांत शिंदे, आमदार शिवाजी पाटील, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आदी उपस्थित होते. बैठकीत आमदार जयंत पाटील, आमदार भास्कर जाधव, ॲअॅड. शिवाजी जाधव, महाधिवक्ता मिलिंद साठे, तज्ज्ञ समिती सदस्य दिनेश ओऊळकर, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे यांनी आपली मते मांडली.
