नागपूर | प्रतिनिधी Nagpur
विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या जनतेला न्याय देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षित होते. पण या अधिवेशनात अशी कोणतीच चर्चा झाली नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना याच अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. पण भाजप युती सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन देऊनही कर्जमाफीची घोषणा केली नाही. या अधिवेशनातून सरकारने जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. भाजप युती सरकार हे गरीब, तरुण, शेतकऱ्यांचे नाही तर मूठभर श्रीमंतांचे आहे, अशी जोरदार टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शनिवारी येथे केली.
Court Verdict : शिक्षिकेच्या हत्येप्रकरणी आरोपीस जन्मठेपेची शिक्षा
येथे सुरू असलेले हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना नाना पटोले यांनी सरकारवर तोफ डागली. बीड आणि परभणीतील घटना माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या आहेत. सरकारने गुंडगिरी पोसल्याचे परिणाम बीडमध्येही दिसले. पोलिसांमध्येही गुंडाराज आले आहे का? असा प्रश्न पडतो. परभणीत पोलिसांनी कोंबिंग ऑपरेशन केले, त्यात अनेकांना जबर मारहाण केली. सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू पोलीस मारहाणीत झाला. पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलिसांचा बचाव केला. परभणी प्रकरणात फक्त एका पोलीस अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. निष्णात वकिलाप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी बीड प्रकरणात एका मंत्र्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप पटोले यांनी केला.
राज्यात बहुमजली आणि अतिसुरक्षित कारागृहे बांधणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यावेळी म्हणाले की, सरकारने अधिवेशनात मागील काळातीलच काही योजना सांगितल्या. विदर्भाच्या वाट्याला काहीही मिळाले नाही. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत बिघडलेली आहे. बीड प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड अजून फरार आहे. त्याला कोणाचा पाठिंबा आहे ते सर्वांना माहिती आहे. परभणी घटनेत पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यात सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू झाला. कल्याणमध्ये मराठी माणसावर अन्याय करणारी घटना घडली, याकडे दानवे यांनी लक्ष वेधले.
Maharashtra Politics : राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप लवकरच – मुख्यमंत्री फडणवीस
पुरवणी मागण्या या फक्त खर्चासाठी होत्या, विकासासाठी यात एका पैशाचीही तरतूद नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही सिंचन प्रकल्पावर मुख्यमंत्री बोलले. पण त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. कांदा निर्यात मूल्य २० टक्के हटवण्यावर निर्णय झाला नाही. अधिवेशनात शेतकऱ्यासाठी काहीच नाही, अशी टीका दानवे यांनी यावेळी केली.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
