नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे- दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
आदिवासी समाजाच्या सर्वंकष भल्यासाठी स्थापन झालेल्या आदिवासी विकास महामंडळाने अर्धशतकी कारभारात लक्षणीय कामगिरी केलेली असली तरी अद्याप उद्दिष्ट्यपूर्ती झालेली नाही. अलिकडे स्थापन झालेल्या शबरी वित्त व विकास महामंडळाने मात्र अल्पावधीत चांगलेच नाव कमावले. नाशिकमध्ये दोन्ही संस्थांचे मुख्यालय असले तरी त्याविषयी नाशिककरांना फारशी माहिती नाही. आंदोलनांमुळे महामंडळाचे कार्यालय तेवढे परिचित असते. महामंडळाच्या निवडणुकीमुळे कुतूहल तरी निर्माण झाले. १५ वर्षे महामंडळाच्या निवडणुका झालेल्या नव्हत्या. हायकोर्टाच्या आदेशाने निवडणूक झाली. आदिवासी नेत्यांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या विजयांमुळे ही निवडणूक विशेष गाजली. त्यामुळेच लक्षातही राहिली.
सव्वा कोटी आदिवासी जनतेची आर्थिक पिळवणूक थांबवून त्यांच्या उन्नतीसाठी कार्य करणे हे या महामंडळाचे प्रमुख ध्येय्य. राज्यभरातील ९३८ आदिवासी विकास सहकारी संस्था या भागधारक आहेत. महामंडळाचा पसारा मोठा असून कर्मचार्यांची कमतरता ही अंमलबजावणीसाठी मोठीच अडचण असते. आदिवासी बांधवांच्या उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणारी ही एकमेव संस्था असल्याने व शासनाच्या आर्थिक सहाय्याने चालत असल्याने त्याअर्थाने खरे तर चणचण नसते. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर महामंडळ हे १७ संचालकांचे केले गेले. त्यात दोन महिला सदस्यांचा समावेश असतो. ज्या आदिवासी सहकारी सोसायट्या आहेत, त्यांच्यामधूनच विभागनिहाय संचालकांची निवड केली जाते.
विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रातच आदिवासी समाज अधिक असल्याने तेथीलच संचालकांचा भरणा साहजिकच असतो. नाशिकमधून दोन संचालक निवडून दिले जातात. यंदा त्या जागेवर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे चिरंजीव गोकुळ व सुरगाण्याचे माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांचे चिरंजीव इंद्रजित यांची निवड झाली. आमदार हिरामण खोसकर यांचे चिरंजीव वामन यांनी माघार घेतल्याने या झिरवाळ व गावित यांची निवड सुकर झाली. याशिवाय माजीमंत्री मधुकर पिचड यांचे चिरंजीव वैभव यांचाही महामंडळात प्रवेश झाला. वैभव यांनी अकोले विधानसभा मतदारसंघाचेही प्रतिनिधीत्व केलेले आहे. इंद्रजित गावित हे मार्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे असून, ते यापूर्वी सुरगाणा पंचायत समितीत उपसभापती होते. गोकुळ झिरवाळ यांची मात्र ही पहिलीच मोठी निवडणूक! बंधू दीपक हे वनारे या गावी सरपंच होतेच. या विजयामुळे त्यांचा जिल्ह्याच्या सक्रिय राजकारणात मोठ्या झोकात प्रवेश तर झाला आहेच, पण आता जिल्हा परिषदेतही त्यांना संधी चालून आली आहे.
मंत्रीमहोदयांचा पडद्याआडून वारसा गेली काही वर्ष चालवित असल्याने गोकुळ यांचे राजकीय भवितव्य सध्या तरी उज्ज्वल दिसते. गावित यांच्या लाल बावट्याची ताकद भगव्या वादळात सापडल्याने कमी झालेली असली तरी त्यांच्या सुरगाणा तालुयात सध्या तरी त्यांना आव्हान नसल्याने यंदा त्यांचा जिल्हा परिषदेतील प्रवेशही सुकर व्हायला हरकत नाही. त्यामानाने आमदार हिरामण खोसकर यांचे चिरंजीव वामन यांचा सक्रिय राजकीय प्रवेश अंमळ लांबला, असे म्हणावे लागेल. वामन हे जिल्हा परिषदेची तयारी करीत आहेत. त्यांच्या यशस्वी माघारीचा लाभ त्यांना तेथे होऊ शकेल. आमदार हिरामण खोसकरांचा प्रभाव टिकून असल्याने वामन यांना जिल्हा परिषद फारशी अवघड जाणार नाही, असे सध्यातरी दिसते. आदिवासी नेत्यांच्या या घराणेशाहीत दिवंगत खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांचे सुपुत्र समीर हे मात्र मागे पडल्याचे दिसते. चव्हाण यांचा पहिला स्मृतिदिन साजरा होत असतांना त्यांचे वारस मात्र अजूनही चाचपडत असल्याचे दिसते. पक्षानेही त्यांच्याकडे फारसे लक्ष दिलेले दिसत नाही.
बहुजन समाजातील नेत्यांच्या घराणेशाहीची नेहमीच चर्चा होत असते. तेवढी आदिवासी नेत्यांबाबत होत नाही. कारण या समाजात तशीही आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक जागृती अंमळ कमीच आहे. साहजिकच समाजात जे मोजके पुढारपण मिरवतात, त्यांच्याच वारशांचीही चलती असते. स्व. ए. टी. पवार. स्व. माणिकराव गावित आदींचे तर सगळे कुटुंबच राजकारणात रंगलंय. चिरंजीव नितीन आमदार आहेत. स्नुषा जयश्री या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा तर डॉ. भारती या केंद्रीय मंत्रिपदी राहिलेल्या आहेत. कन्या गीतांजली यादेखील जिल्हा परिषद सदस्या होत्या. आता यातील काही पुन्हा जिल्हा परिषदेत दिसल्यास आश्चर्य वाटू नये. हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्या पत्नी कलावती यादेखील जिल्हा परिषदेत होत्या.
केंद्रीयमंत्री स्व. माणिकराव गावित यांची कन्या निर्मला गावित या आमदार राहिलेल्या आहेत. त्यांची कन्या नयना यांनी जिल्हा परिषदेत उपाध्यक्षपद भूषवले आहे. निर्मला गावित यांची भगिनी व बंधू हे नंदुरबार जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी राहिलेले आहेत. आमदार, खासदार राहिलेले ज्येष्ठ नेते हरिभाऊ महाले यांचे चिरंजीव धनराज हे देखील आमदार होते. आ. स्व. किसनराव चारोस्कर यांचा वारसा रामदास चारोस्कर यांनी आमदार होवून चालवला. आता त्यांच्या स्नुषाही जिल्हा परिषदेत सक्रिय आहेत. बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांचे बंधू उमाजी, संजय चव्हाण व सौ. दीपिका चव्हाण हे दाम्पत्यही आमदार राहिलेले आहेत. जागेअभावी घराणेशाहीची मोजकी उदाहरणे दिली आहेत. सारांश काय, तर राजकारण हे प्रस्थापितांच्या वारसदारांचेच प्राधान्याने असते, हेच शेवटी सत्य!
