मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
तमिळनाडू सरकारने केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्राला जोरदार विरोध दर्शवला असताना राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची यंदाच्या चालू शैक्षणिक वर्षात म्हणजे सन २०२५-२६ पासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजीबरोबरच हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे.नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात भाषासंवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या असतील.
नवीन धोरणानुसार पारंपरिक १० : २ : ३ रचनेऐवजी आता ५ : ३ : ३ : ४ असा शैक्षणिक आकृतीबंध असणार आहे. त्यामुळे यापुढे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तराऐवजी पायाभूत स्तर, पूर्वतयारी स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर आणि माध्यमिक हे शब्द वापरण्यात येणार आहेत.
पायाभूत स्तर : वय ३ ते ८ वर्ष – बालवाटिका – १, २, ३, तसेच इयत्ता पहिली आणि दुसरी
पूर्वतयारी स्तर : वय ८ ते ११ वर्ष – इयत्ता तिसरी, चौथी आणि पाचवी
पूर्व माध्यमिक स्तर : वय ११ ते १४ – इयत्ता सहावी, सातवी आणि आठवी
माध्यमिक स्तर : वय १४ ते १८ – इयत्ता नववी ते बारावी
अशी होणार अंमलबजावणी
२०२५-२६ – इयत्ता १
२०२६-२७ – इयत्ता २, ३, ४ आणि ६
२०२७-२८ – इयत्ता ५, ७, ९ आणि ११
२०२८-२९ – इयत्ता ८, १० आणि १२
तर बालवाटिका १, २, आणि ३ राबविण्याबाबत महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या सहमतीने स्वतंत्र निर्णय जारी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेनुसार एनसीईआरटीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या पाठ्यपुस्तकांचा राज्य स्तरावर आवश्यक बदलांसह उपयोग केला जाणार असून यात बालभारती तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन आज प्रशिक्षण परिषदेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे.
या धोरणानुसार पायाभूत साक्षरता, अनुभवाधिष्ठित शिक्षण, मूल्याधारित अभ्यासक्रम, समग्र मूल्यांकन आणि शिक्षक प्रशिक्षण यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीने या अभ्यासक्रम आराखड्यांना मान्यता दिली असून या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत.
