मुंबई वार्तापत्र | उद्धव ढगे-पाटील
शरद पवारांनी पुन्हा राज्यसभेवर जाण्याचे ठरवले तरी यावेळी त्यांच्यासाठी राज्यसभा सहजसाध्य नाही. कारण विधानसभेत त्यांच्या पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. गेली अनेक वर्ष राज्याचे राजकारण स्वतःभोवती फिरवण्यात यशस्वी ठरलेल्या पवारांना पहिल्यांदाच या निवडणुकीत परावलंबी राहावे लागणार आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार दहा राज्यातील ३७ जागांसाठी येत्या १६ मार्च रोजी निवडणूक होईल. या ३७ जागांमध्ये महाराष्ट्रातून निवडून द्यायच्या सात जागांचा समावेश आहे. राज्यसभा निवडणुकीत विधानसभेतील आमदार मतदान करतात. त्यामुळे विधानसभेत ज्या पक्षाचे आमदार जास्त त्यांना राज्यसभेत जास्त प्रतिनिधित्व मिळते. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने ‘न भूतो न भविष्यती’ असे यश मिळवले. त्यामुळे राज्यसभेच्या सात जागांचा विचार करता महायुतीच्या सहा जागा आरामात निवडून येतील. विरोधी बाकावरील किमान काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष एकत्र राहिले तर त्यांचा एक उमेदवार निवडून येऊ शकतो.
मात्र, ही सातवी जागा लढायची कुणी? यावर विरोधी पक्षात आजच्या घडीला एकमत नाही. कारण राज्यसभा निवडणुकीनंतर विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी लगेच निवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून विरोधी पक्षात राज्यसभेच्या एका जागेसाठी वाटाघाटी होतील.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार, रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या फौजिया खान, भाजपचे डॉ. भागवत कराड, धैर्यशील पाटील, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या प्रियांका चतुर्वेदी आणि काँग्रेसच्या रजनी पाटील या सात जणांची राज्यसभेची मुदत येत्या २ एप्रिल रोजी संपत आहे. यापैकी वयाने ‘८५ प्लस’ असलेले शरद पवार पुन्हा राज्यसभेवर जाणार का याबद्दल राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.
शरद पवारांनी आपली सहा दशकांची संसदीय कारकीर्द नुकतीच पूर्ण केली. विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा आणि राज्यसभा अशा सार्वभौम सभागृहात योगदान देणारे पवार हे एकमेव नेते असावेत. अलीकडे वृद्धत्वाकडे झुकलेल्या शरद पवारांनी अद्याप तरी तिसर्यांदा राज्यसभेवर जाण्याची इच्छा बोलून दाखवलेली नाही. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षाकडून राज्यसभेसाठी शरद पवार यांचे नाव चर्चेत आणले. वाढत्या वयोमानानुसार प्रकृतीच्या तक्रारी असताना पवारांनी पुन्हा राज्यसभेवर जाण्याचे ठरवले तरी त्यांच्यासाठी राज्यसभा पूर्वीसारखी सहजसाध्य राहिलेली नाही. कारण विधानसभेत त्यांच्या पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने राज्यसभेवर निवडून जाण्यासाठी त्यांना अन्य पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. गेली अनेक वर्षे राज्याचे राजकारण स्वतःभोवती फिरवण्यात यशस्वी ठरलेल्या पवारांना पहिल्यांदाच या निवडणुकीत परावलंबी राहावे लागत आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत निवडून येण्यासाठीचा कोटा हा उमेदवार आणि मतदारांच्या संख्येवर ठरतो. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे विधानसभेतील दोन जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यसभेसाठी निवडणूक झाली तर विधानसभेतील २८६ आमदार मतदान करतील. राज्यसभा निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी पहिल्या पसंतीच्या ३७ मतांची गरज आहे. मतांचा हा कोटा लक्षात घेतला तर शरद पवार यांना काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटाची मदत घ्यावी लागेल. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. निव्वळ चर्चाच नाही तर प्रत्यक्ष विलिनीकरण झाल्यावर केंद्रात आणि राज्यात कोण मंत्रिपदी बसणार, प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार, विलिनीकरणाची चर्चा कुणाच्या निवासस्थानी सुरू होती, विलिनीकरण घोषणा कोणत्या तारखेला होणार होती, आदींचा तपशील समोर आला आहे. हा तपशील खरा मानला तर शरद पवार भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी होणार होते, हे कोणीही अमान्य करणार नाही.
मग अशा वेळी राज्यसभेवर जाण्यासाठी पवारांना पाठिंबा का द्यायचा? असा प्रश्न काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटासमोर आहे. ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी राज्यसभेची जागा शिवसेनेला का मिळायला हवी, याचा खुलासा केला आहे. २०२० च्या राज्यसभा निवडणुकीत राज्यसभेची अतिरिक्त एक जागा राष्ट्रवादीला देण्यात आली होती. २०२२ च्या राज्यसभा निवडणुकीत आघाडीकडे पुरेशी मते असतानाही शिवसेनेच्या संजय पवार यांचा पराभव झाला होता. याच निवडणुकीत शिवसेनेत पुढे बंडाची बीजे पेरली गेली. त्यामुळे आता ठाकरे गट माघारीच्या पवित्र्यात दिसत नाही. दुसरीकडे, काँग्रेसनेही राज्यसभेच्या सातव्या जागेवर हक्क सांगितला आहे.
त्यामुळे काँग्रेस आणि ठाकरे गटाने सहकार्य करण्यास नकार दिला तर शरद पवार यांना राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची मदत घ्यावी लागेल. अजित पवार यांच्या पश्चात हा पक्ष सध्या प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्या प्रभावाखाली आहे. २६ तारखेला राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड झाली तरी त्यांना राज्यसभेचा उमेदवार निवडताना पटेल, तटकरे जोडगोळीचा सल्ला घ्यावाच लागणार आहे. ही जोडगोळी शरद पवारांना सहजासहजी पाठिंबा देईल, असे वाटत नाही. शिवाय, राष्ट्रवादीच्या उमेदवार निवडीत भाजप सुद्धा अनाहूत सल्ला देऊ शकतो. त्यामुळे यावेळी शरद पवारांसाठी राज्यसभा सोपी नाही. या निवडणुकीत अजित पवार गटाकडून स्वतंत्र उमेदवार दिला जाऊ शकतो. राज्यसभेसाठी अजित पवार गटात पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत आहे. याशिवाय छगन भुजबळ यांच्याही नावाची चर्चा आहे.
काँग्रेस-ठाकरे एकत्र
शरद पवारांच्या उमेदवारीचा प्रश्न निकालात निघाला तर राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि ठाकरे गट एकत्र राहून आपला उमेदवार निवडून आणू शकतात. विधानसभेत ठाकरे गटाचे २० तर काँग्रेसचे १६ आमदार आहेत. राज्यसभा निवडणुकीत खुले मतदान असते. पक्षाने नियुक्त केलेल्या निवडणूक प्रतिनिधीला मतपत्रिका दाखवून मतदान करायचे असते. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीत मत फुटीचा धोका नसतो. परिणामी, दोन्ही पक्षांचा मिळून एक उमेदवार निवडून जाऊ शकतो. राज्यसभेच्या एका जागेवर काँग्रेस आणि ठाकरे गटाने दावा सांगितला आहे. राज्यसभेच्या बदल्यात विधान परिषद निवडणुकीत ठाकरे गटाला पाठिंबा देण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. त्यामुळे राज्यसभा नेमकी कुणी लढवायची याचा निर्णय दोन्ही पक्षांना करावा लागेल.
आठवले आशावादी
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिर्डीतून पराभूत झाल्यानंतर रामदास आठवले यांनी भाजपच्या मदतीने राज्यसभा पदरात पाडून घेतली. सलग दोनवेळा ते भाजपच्या कोट्यातून राज्यसभेवर निवडून गेले. इतकेच नाही तर भाजपने त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात सुद्धा सामावून घेतले. आता तिसर्यांदा आठवलेंना संधी मिळणार का? याविषयी उत्सुकता आहे. कारण मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपने आठवलेंकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. कदाचित भाजपसाठी आठवले यांची राजकीय उपयुक्तता आता फारशी राहिली नसावी. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपकडून पक्षातील दलित चेहरा पुढे आणला जाऊ शकतो. परंतु, आठवले मात्र, राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी आशावादी आहेत.
