दिल्ली । Delhi
‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ रद्द ठरवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत या कायद्याची घटनात्मक तरतूद कायम असल्याचा निर्वाळा दिला. यामुळे मार्च महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला अखेर स्थगिती मिळाली आहे.
या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला तडा जात असल्याचे सांगून हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, या कायद्याला घटनात्मक आधार आहे. यावर सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने सांगितले की, मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही चिंता असती तर मदरसा कायदा रद्द करणे हा त्यावरील उपाय नव्हता, तर विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी योग्य ते निर्देश देणे हा उपाय होता.
