मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
विधानसभा निवडणुकीत (Vidhansabha Election) मतदान (Voting) यंत्राद्वारे (ईव्हीएम) मतदानात गैरप्रकार केल्याच्या आरोपावरून विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात पहिल्या दिवशी आमदारांच्या (MLA) शपथविधीवर बहिष्कार घालून आपली एकजूट दाखविणाऱ्या महाविकास आघाडीत सोमवारी फूट पडली. विधानसभा अध्यक्ष निवडीवेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने बहिष्कार घालत सभागृहाच्या बाहेर जाणे पसंत केले. विधानभवन परिसरात ठाकरे गटाचे नेते राहुल नार्वेकर यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करत असताना सभागृहात मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाली म्हणून मुक्त कंठाने प्रशंसा करत होते. त्यामुळे विशेष अधिवेशनाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी महाविकास आघाडीत फूट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले.
आज सकाळी ११ वाजता विधानसभा कामकाजाला सुरुवात झाली. सुरुवातीला आमदारांना विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ देण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचा सभागृहाला परिचय करून दिला. त्यानंतर फडणवीस यांनी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून राहुल नार्वेकर यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव मांडला जात असताना सभागृहात शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार उपस्थित नव्हते. मात्र, काँग्रेसचे नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जयंत पाटील, जितेंन्द्र आव्हाड आवर्जून हजर होते.
विधानसभेच्या सकाळच्या सत्रातील कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यामागची भूमिका उद्धव ठाकरे गटाचे विधिमंडळ पक्षनेते आदित्य ठाकरे यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींकडे स्पष्ट केले. आम्ही आज सकाळी अध्यक्ष निवड आणि मंत्र्यांच्या परिचयावर बहिष्कार टाकला. कारण मंत्र्यांचा परिचय हा सगळ्यांना चांगला आहे. वाशिंग मशीनमधून कोण कसे आले, कोण सुरतेला, कोण गुवाहाटीला पळाले होते हे सर्व आम्हाला माहित आहे. काल आम्ही विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ही बिनविरोध केली. पण विधानसभा अध्यक्ष म्हणून जे नाव पुढे आले ते मागच्या अडीच वर्षात घटनाबाह्य सरकार चालविण्यासाठी मदत करत होते, असा आरोप ठाकरे यांनी राहुल नार्वेकर यांचे नाव न घेता केला.
याच अध्यक्षांनी लवाद म्हणून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्याचा जो निर्णय दिला, त्या अन्यायाची जखम ताजी आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षात त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत असा अन्याय पुन्हा होणार नाही अशी आमची माफक अपेक्षा आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडून हमी मिळणे गरजेचे आहे. गेल्या अडीच वर्षात लवाद म्हणून संविधानाचा जो अपमान केला तो पुन्हा होणार नाही, असे आश्वसन आम्हाला कोण देईल काय? असा सवाल आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी केला.
दरम्यान, यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील बेळगावचा मुद्दा उपस्थित केला.आज बेळगावमध्ये वातावरण चिघळले आहे. आमच्या कार्यकर्त्याना अटक (Arrested) होत आहे. गेल्या वर्षी आम्ही सीमाभागातील मराठी बांधवांच्याविषयी आवाज उठवला होता. त्यावेळी तेव्हाच्या घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी बेळगावातील मराठी माणसांना सोयीसुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ते सीमाभागातील मराठी माणसाला कुठपर्यंत न्याय देऊ शकले आणि जो अन्याय सुरु आहे, तो अन्याय ते रोखू शकले का? असा सवाल करत आदित्य ठाकरे यांनी बेळगाव सीमाभाग परिसर केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली. कर्नाटकात कुणाचेही सरकार असो आम्ही मराठी माणसाच्या सोबत राहू, त्यांच्यावरील अन्याय सहन करणार नाही. बेळगावला लगेच केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केले पाहिजे आणि नंतर पुढचा निकाल लागला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. यावेळी तुमच्या सोबत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे आघाडीचे घटक पक्ष तुमच्या सोबत नाहीत. याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले असता, आम्ही इथे ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्राची भूमिका मांडत आहोत, असे उत्तर आदित्य ठाकरे यांनी दिले.
