नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
महाराष्ट्रात सुट्टे खाद्यतेल विक्रीवर अन्न व औषध प्रशासनाने घातलेल्या निर्बंधांच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील खाद्यतेल व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा न्यायालयीन लढाईसह राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाने दिला आहे. याबाबत सरकारला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाची महत्त्वपूर्ण बैठक रविवारी नाशिकमध्ये झाली. राज्यातील विविध भागांतील तसेच महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमधून जवळपास ५०० खाद्यतेल व्यापारी बैठकीस उपस्थित होते. बैठकीत प्रशासनाच्या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी, व्यापाऱ्यांवरील कारवाईची तरतूद आणि पुढील आंदोलनाची दिशा याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
पारंपरिक व्यापाऱ्यांवर परिणाम होण्याची भीती
अन्न व औषध प्रशासनाच्या निर्णयामुळे पारंपरिक पद्धतीने सुट्टे खाद्यतेल विक्रीचा व्यवसाय करणारे व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि कमी उत्पन्न गटातील ग्राहकांवर आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यास विरोध नसला, तरी सर्व व्यापाऱ्यांना एकाच मापदंडाने पाहणे योग्य नाही, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुट्टे खाद्यतेल विक्री करणाऱ्यांसाठी मोठ्या दंडाची तसेच कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. “दहा लाख रुपयांचा दंड आणि कारावासाची शिक्षा अन्यायकारक आहे. आम्ही अतिरेकी आहोत का?” असा संतप्त सवाल व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला.
न्यायालयीन लढाईचा निर्णय
सरकारने १५ दिवसांच्या मुदतीत हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर महासंघाच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करून निर्णयाला आव्हान देण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडेही या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले. शासनाकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यातील व्यापाऱ्यांना एकत्र करून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला.
राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती
बैठकीस अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकरभाई ठक्कर, उपाध्यक्ष प्रकाशभाई पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री तरुणभाई जैन, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सुभाषभाई ठक्कर, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या उपाध्यक्ष सुनीताताई फाल्गुने, महाराष्ट्र अध्यक्ष संतोषभाऊ मंडलेचा, पश्चिम महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष हितेशभाई कपाडिया (कोल्हापूर), विदर्भ उपाध्यक्ष पियुष जैन, संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष कचरूभाऊ वेळुंजकर, तसेच विनोद परमार यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी व व्यापारी उपस्थित होते.
नाशिकच्या टीमचे विशेष योगदान
या बैठकीच्या आयोजनासाठी नाशिकच्या व्यापारी टीमने विशेष परिश्रम घेतले. सुनील चोरडिया, अतुल ठक्कर, पिंकी रेखी, शैलेश चोरडिया, शेखर ठक्कर, अनुजभाई यांच्यासह अन्य सहकाऱ्यांचे सहकार्य लाभल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
दरम्यान, सुट्ट्या खाद्यतेल विक्रीच्या निर्णयावरून व्यापारी आणि अन्न व औषध प्रशासन यांच्यातील संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या १५ दिवसांच्या अल्टिमेटमकडे सरकार काय भूमिका घेते, याकडे राज्यातील खाद्यतेल व्यापार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
