अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
आदिवासी भागातील (पेसा) अनुसूचित जमातीमधील पदे भरताना आधी 100 टक्के स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावेत असा शासन निर्णय यापूर्वी काढण्यात आला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने नगर जिल्ह्यात अकोले तालुक्यात पेसामधील पदे भरताना 100 टक्के स्थानिक आदिवासी यांना प्राधान्य दिले. आता शासनाने आधीचा निर्णय बदलत पेसामधील पदे भरताना स्थानिक हा शब्द वगळ्ल्याने, तसेच 100 टक्क्यांऐवजी 50 टक्केच पदे भरण्याचे आदेश काढले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेने यापूर्वी भरलेली पदे कमी करून त्या जागेवर नेमण्यात आलेल्या पदावरील कर्मचार्यांना कमी करावे लागणार आहे. यामुळे नगरसह राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये गोंधळ उडाला आहे.
सरकारच्या आदेशानूसार नगर जिल्हा परिषदेने यापूर्वी पेसा अर्तंगत अकोले तालुक्यात ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक, अंगणसेविका आणि आरोग्य सेविकांची 100 टक्के पदे स्थानिक पातळीवरून भरण्यात आलेली आहेत. त्यावेळी असणार्या शासन निर्णयात पेसामधील अनुसूचित जमातीमधील 50 टक्के पदे 100 टक्के स्थानिक पातळीवरच भरण्यात यावीत. तर 25 ते 50 टक्के पदांपैकी 50 टक्के पदे आणि शुन्य ते 25 टक्के पदे ही 75 टक्के स्थानिकांमधून भरण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. त्यानुसार नगर जिल्हा परिषदेने वेेगवेगळ्या संवर्गातील 100 च्या जवळपास पदे भरली. मात्र, आता सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नव्याने आदेश काढला आहे. यात पेसामधील 50 टक्के पदे भरतांना 50 टक्के अनुसूचित जमातीमधून भरण्यात यावीत.
यात पूर्वीचा स्थानिक हा शब्द वगळला आहे. यामुळे यापूर्वी भरण्यात आलेली पदे आता जिल्हा परिषदेला कमी करावी लागणार आहेत. पूर्वी नेमण्यात आलेल्या स्थानिक ग्रामसेवक, शिक्षक, आरोग्य सेवक आणि अंगणवाडी सेविकांना नेमणुकीचे पुढील आदेश देता येणार नाहीत. त्यावेळी देण्यात आलेले आदेश संबंधीतांना मानधन तत्वावरील नेमणुकीचे होते. आताच्या आदेशात नियमित सेवेत भरती करून घेण्यास सांगण्यात आलेले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेने या पूर्वी भरती केलेल्यांपैकी केवळ 50 टक्के कर्मचारी हे नियमित सेवेत दाखल होणार असून 50 टक्के हे घरी जाणार आहेत. शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे राज्यातील सर्व जिल्ह्यात पेसा क्षेत्रातील पदे भरण्यावरून गोंधळ निर्माण झाला आहे. यातून हे प्रकरण पुन्हा न्याय प्रविष्ट होण्याची शक्यता आहे.
