Saturday, April 18, 2026
Homeब्रेकिंग न्यूजUnion Budget 2026: अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांची रेल्वेबाबत मोठी घोषणा; मुंबई, पुण्यासह...

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांची रेल्वेबाबत मोठी घोषणा; मुंबई, पुण्यासह ‘या’ मोठ्या शहरांना होणार फायदा

नवी दिल्ली | New Delhi

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) आज (रविवारी) नवव्यांदा देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) संसदेत सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पात त्यांनी शिक्षण, शेतीसह विविध क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. याशिवाय रेल्वेसाठी देखील त्यांनी मोठी तरतूद केली असून, देशभरात सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याचा समावेश आहे.

- Advertisement -

देशभरात सात नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्यात येणार आहेत. यात मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, दिल्ली ते वाराणसी, वाराणसी ते सिलिगुडी या मार्गांवर नवे हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बनवले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे प्रवाशांचा जलद आणि आरामदायी प्रवास होणार आहे. यासोबतच व्यवसाय आणि पर्यटनालाही एक नवीन गती मिळणार आहे.

दरम्यान, अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारचा पायभूत सुविधांचा रोडमॅप सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, प्रस्तावित कॉरिडॉर हे प्रमुख आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्रांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारतील. हे कॉरिडॉर लांब पल्ल्याच्या प्रवासातील कार्बन फूट प्रिंट देखील कमी करतील. तर पाच लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरात पायाभूत सुविधा वाढवण्यात येणार आहेत. टियर २ आणि टियर ३ शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या बळकटीवर भर देण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधांवर २०२६-२७ मध्ये १२.२ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्यात येणार आहे.

२० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग

पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग बांधण्यात येणार आहेत. तर पर्यटन वाढीसाठी सी-प्लेन सुरू करण्यात येणार असून, वाराणसी आणि पाटणामध्ये जहाजबांधणी केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर : ग्रोथ कनेक्टर्स

  • मुंबई ते पुणे
  • पुणे ते हैदराबाद
  • हैदराबाद ते बंगळुरु
  • हैदराबाद ते चेन्नई
  • चेन्नई ते बंगळुरु
  • दिल्ली ते वाराणसी
  • वाराणसी ते सिलिगुडी

ताज्या बातम्या

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांना ब्रेक

0
मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai यंदाच्या जनगणनेच्या कामासाठी पुन्हा एकदा शिक्षकांना जुंपण्यात आले आहे. जनगणना करण्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध व्हावेत म्हणून राज्य सरकारने यंदा जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या...