नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
राजकारणातील भानगडींची जेवढ्या चवीने चर्चा होते, तेवढी दुर्दैवाने सांस्कृतिक वा तत्सम इतर क्षेत्रांची होत नाही. तशी ती व्हायला हवी की नको, यावरूनही मतभेद होतील. कारण राजकारणाने जसे जीवनाची सारीच क्षेत्रे व्यापली आहेत तेवढी इतर क्षेत्रांनी व्यापलेली नाहीत. सांस्कृतिक क्षेत्र तर जणू अभिजनांचीच जहागिरी समजली जात असल्याने त्यात बहुजनांना फारसे स्थान नसणे व त्यामुळेच तेथे काय चालले आहे, याचे अप्रुप त्यांना नसते. अलीकडे या सांस्कृतिक क्षेत्रातील नाटकासारख्या उपशाखेत मात्र बहुजनांचा वावर कमालीचा वाढला आहे. सादरीकरणाच्या विविध कलांमध्ये अभिजनांबरोबरच बहुजनही चमकू लागले.
बहुजनांची भाषा, त्यांचे वागणे, बोलणे, विचारप्रक्रिया, त्यांचे संस्कार अन् संस्कृती यांचीही मग घुसळण झाली. त्यामुळे पूर्वीची नाट्यशाखा आणि अलीकडची नाटक परंपरा यात मूलभूत फरक दिसतो, नव्हे जाणवतो, बोचतोही. नाट्य परिषदेच्या अगदी केंद्रीय शाखेतही राजकारणाचा जो मुक्त आविष्कार पहावयास, अनुभवास येतो त्याची कारणमीमांसा करायला गेल्यास कदाचित अभिजनांकडून बहुजनांकडे झालेली वाटचाल हेच उत्तर येऊ शकेल. असो, कालच्या अंकात नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेत सध्या सुरू असलेल्या एकपात्री नाटकाविषयी लिहिले. खरे तर गेल्या अनेक दिवसांपासून तेथे धुसफूस सुरू होती. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने लोक आवाज उठवायचे. परंतु त्यांचा आवाज क्षीण असल्याने तो साहजिकच दबला जायचा.
वास्तविक ही जी धुसफूस चालू होती, त्याकडे धुरिणांनी वेळीच लक्ष देऊन त्यांची अस्वस्थतेची चिंगारी दिलाशाने विझविली असती तर कदाचित आज हे लिहिण्याचीही वेळ आली नसती. चारचौघांनी विचारले तर त्यांना काय महत्त्व द्यायचे या विचारातूनच हम करे सो वृत्तीला खतपाणी घातले जाते. दुर्दैवाने सभासदांपैकी बव्हंशी मंडळी ढगे-कदम यांच्याच पाठीशी होती. त्यामुळे त्यांनी ही रिस्क घ्यायला हवी होती. संस्थेत मोकळे वातावरण ठेवले, विरोधी विचारालाही जागा दिली तर संस्थेचा विकासही निकोप होतो. परंतु आम्हाला विचारणारे तुम्ही कोण, आम्ही रक्ताचे पाणी करून संस्था वाढविली, हा अहंकार मनमानीचे दिशादर्शन करतो. वस्तुस्थिती रास्त असली तरी ती आपणच ताररवाने सांगावी लागावी, यातच परिस्थिती एकतर बिघडली आहे किंवा बदललेली आहे, हे समजून घ्यायला हवे होते.
वार्षिक सभेत किरकोळ खडाजंगी झाली तोच पिक्चर समजून कार्यकारिणी निवडली गेली. त्यात काही विरोधकांना स्थानही दिले गेले; पण दीड महिन्यांनी ती बदलली, याचा अर्थ घोडं कुठे तरी पेंड खात आहे. अशाने विश्वासाला तडा जातो, हे लक्षात घ्यायला हवे. माणसं मुळात मोठी आहेत. या भौतिक मोठेपणात मनाचा आत्मिक विशालपणा दाखविता यायला हवा.
नाट्य परिषदेच्या कार्यकारिणीच्या निवडणुका पूर्वी कदाचित होतही नसत किंवा सहज साध्या प्रक्रियेत पार पडत असत. आज त्या चुरशीच्या आणि गटांमध्ये विभागलेल्या लढतीत रूपांतरित झाल्याचे दिसते. सदस्य नोंदणी, मतदार याद्या, आरोप-प्रत्यारोप, ही सारी भाषा एखाद्या राजकीय निवडणुकीची आठवण करून देते. सांस्कृतिक संस्थेत लोकशाही प्रक्रिया आवश्यकच; पण ती सत्ताकेंद्रित झाली, तर संस्थेचे मूळ ध्येय बाजूला पडते. प्रश्न असा निर्माण होतो की, नाट्य परिषदेची निवडणूक ही कलाकारांचे प्रतिनिधित्व ठरवण्यासाठी आहे की पदसिद्धी मिळवण्यासाठी? नाशिकमध्ये स्थानिक राजकीय समीकरणे प्रबळ आहेत. त्याचे पडसाद सांस्कृतिक संस्थांवर उमटणे अपरिहार्य असले तरी त्याचा अतिरेक घातक ठरतो.
परिषदेतील काही गटांना विशिष्ट राजकीय पाठबळ असल्याची चर्चा रंगकर्मींच्या वर्तुळात वारंवार होते. यामुळे कार्यक्रमांचे नियोजन, स्पर्धांचे आयोजन, समित्यांची नियुक्ती या निर्णयांमध्ये कलात्मक गुणवत्तेपेक्षा समीकरणे महत्त्वाची ठरत असल्याचा आरोप होतो. सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळणारे अनुदान, प्रायोजकत्व आणि सभागृह वापराचे निर्णय या सर्व बाबींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव केवळ येथेच नाही तर सर्वदूर असल्याची टीका वेळोवेळी पुढे येते. आर्थिक हिशेब आणि निर्णयप्रक्रिया सार्वजनिकपणे मांडली गेली, तर अनेक वाद आपोआप शमतात.
तरुण रंगकर्मी आणि प्रयोगशील गटांना वाटते की, परिषद काही ठराविक वर्तुळापुरती मर्यादित राहिली आहे. ज्येष्ठांचा अनुभव महत्त्वाचा असला तरी नव्या पिढीला संधी देणे ही संस्थेची जबाबदारी आहे, अन्यथा परिषद आणि रंगचळवळ यांच्यात दरी निर्माण होण्याचा धोका आहे. संस्था टिकवण्यासाठी व्यवस्थापन आवश्यक; पण व्यवस्थापनाच्या नावाखाली ठराविक व्यक्तींचे अहंकारच केंद्रस्थानी आले, तर कला दुय्यम ठरून व्यक्तिगत हेवेदावे ऐरणीवर येतात. नाट्य परिषदेची खरी ओळख ही रंगभूमीचा विकास, दर्जेदार स्पर्धा आणि सृजनशील वातावरण यातूनच ठरते. जर या सुधारणा अमलात आल्या, तर परिषदेवरील राजकारणाचा प्रभाव कमी होऊ शकेल. रंगमंचावर पडदा उघडतो तेव्हा प्रेक्षकांना केवळ कलाकृती दिसते; पडद्यामागील संघर्ष दिसत नाही. पण जर पडद्यामागील संघर्षच केंद्रस्थानी आला, तर कलाकृतीची ताकद कमी होते. नाशिक नाट्य परिषदेपुढील आव्हान हेच आहे की, ती राजकारणाच्या भोवर्यात अडकणार की सांस्कृतिक नेतृत्वाचा नवा आदर्श घालून देणार?
(उत्तरार्ध)
