दिल्ली । Delhi
एकीकडे देशभरात आधुनिक पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जात असल्याचा दावा केला जात असतानाच, दुसरीकडे मात्र बांधकामाधीन प्रकल्पांचे पत्त्यासारखे कोसळणे सुरूच आहे. उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्ह्यातून अशीच एक मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. गुरुवारी मध्यरात्री आलेल्या तीव्र वादळामुळे बेतवा नदीवर उभारण्यात येत असलेल्या पुलाचा एक मोठा भाग अचानक कोसळला. या दुर्दैवी अपघातात किमान सहा मजुरांना आपले प्राण गमवावे लागले असून, अनेक कामगार अजूनही ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, हमीरपूरमधील ‘मोरा कांडर’ आणि ‘कुरारा’ या दोन महत्त्वाच्या भागांना जोडण्यासाठी बेतवा नदीवर एका नव्या पुलाचे बांधकाम वेगाने सुरू होते. गुरुवारी रात्री अचानक हवामानात मोठा बदल झाला आणि वेगवान वादळासह मुसळधार पाऊस सुरू झाला. याच दरम्यान पुलाचा एक अजस्र स्लॅब अचानक खाली कोसळला. रात्रपाळीत काम करत असलेले मजूर या ढिगाऱ्याखाली दाबले गेले.
घटनेचे गांभीर्य ओळखून स्थानिक प्रशासन, पोलीस दल आणि एनडीआरएफच्या (NDRF) पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जेसीबी आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने कोसळलेला मलबा बाजूला करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. काही जखमी मजुरांना यशस्वीरित्या बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, ढिगाऱ्याखाली आणखी काही जण असण्याची शक्यता असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.
या भीषण दुर्घटनेनंतर केवळ हवामानाला दोष देऊन प्रशासनाला हात झटकता येणार नाही, अशा तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. वादळाचा तडाखा हे प्राथमिक कारण सांगितले जात असले, तरी पुलाच्या बांधकामात वापरलेले साहित्य, तांत्रिक अचूकता आणि सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते का? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. इतक्या मोठ्या प्रकल्पाचे काम सुरू असताना मजुरांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशी खबरदारी का घेतली गेली नव्हती, याची उच्चस्तरीय चौकशी आता सुरू करण्यात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांचा आढावा घेतल्यास, देशातील पायाभूत प्रकल्पांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत ऐरणीवर आला आहे. बिहारमधील भागलपूर येथे गंगा नदीवरील विक्रमशिला पुलाचा भाग कोसळल्याची घटना ताजी असतानाच, जम्मूच्या बंतलाब भागातही निर्माणाधीन पुलाचा पिलर कोसळला होता. आता हमीरपूरच्या या दुर्घटनेने देशातील मोठ्या विकासकामांच्या निकृष्ट दर्जाची आणि कंत्राटदारांच्या मनमानीची पोलखोल केली आहे. विकासकामांमध्ये मानवी जीवांची किंमत शून्य झाली आहे का, असा संतप्त सवाल या निमित्ताने नागरिक उपस्थित करत आहेत.
