मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटाला आळा घालण्यासाठी तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी आणि टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे या हेतूने राज्यात कृत्रिम वाळूचे (एम-सॅण्ड) उत्पादन आणि वापर धोरणास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार बांधकामात कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक करण्यात आला असून राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये या वाळूचा प्राधान्याने वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय कृत्रिम वाळू गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत् शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, वीजदरात अनुदान आदी सवलती दिल्या जाणार आहेत. वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येते. आता त्याऐवजी प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन आकारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
क्वॉरी वेस्ट आणि डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या सहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते. या धोरणानुसार जिल्हा प्रशासन आणि वन विभागाच्या परवानगीनंतर कृत्रिम वाळू युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील. शासकीय, निमशासकीय संस्थांनी भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषानुसार गुणवत्ताधारित कृत्रिम वाळूचा वापर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार आहे.
कृत्रिम वाळू युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील. तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल, असा राज्य सरकारचा विश्वास आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
