उंबरे | Umbare
राहुरी तालुक्यातील वांबोरी येथील सार्वजनिक श्री विठ्ठल मंदिराच्या मालकी, व्यवस्थापन आणि जमिनीच्या नोंदींवरून सुरू असलेला वाद अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहे. या वादाची लवकरात लवकर उकल व्हावी, मंदिर सर्व भाविकांसाठी खुले राहावे आणि प्रशासनाने तात्पुरता प्रशासक नेमावा, अशी मागणी ग्रामस्थ आणि विठ्ठल भक्तांकडून होत आहे.
भगवंत तुळशीराम मकासरे, संभाजी शिवाजी गडाख आणि सदाशिव जगन्नाथ पटारे यांनी धर्मादाय आयुक्त, अहिल्यानगर व पुणे कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या अर्जात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांच्या मते, सिटी सर्व्हे क्रमांक 397 (सार्वजनिक श्री विठोबा देऊळ) आणि सिटी सर्व्हे क्रमांक 394 (सार्वजनिक विठोबा देवळाचे दुकान) या मालमत्तांवर माहेश्वरी पंच ट्रस्टने धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाचा गैरवापर करून बेकायदेशीररीत्या हक्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, 1946-47 मध्ये मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी विविध समाजातील पंचांची नियुक्ती होती. त्यामध्ये शेषाद्री विष्णू शुक्रे, दत्तात्रय पुरुषोत्तम शुक्रे, दगडू राम, प्रभाकर भाऊ कोटस्थानी, जयराम गंगाराम पटारे, विश्वनाथ यशवंत पाटील, धोंडीराम अण्णाजी तेली, शंकरलाल बालमुकुंद भराडी यांच्यासह इतरांचा समावेश होता. तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, 1954 मध्ये माहेश्वरी पंच ट्रस्टची नोंदणी करण्यात आली. त्यानंतर 1965 मध्ये ट्रस्टच्या नावावर मंदिराच्या मालमत्तेची नोंद करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र भूमी अभिलेख विभागाने तो अर्ज मंजूर केला नाही. फेरफार क्रमांक 507 आजतागायत नामंजूर असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तसेच, 1996, 2014 आणि 2026 मध्येही यासंदर्भात अर्ज करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. धर्मादाय आयुक्तांना मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नसतानाही काही नोंदी करण्यात आल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, 1942 ते 1970 या कालावधीत गाव नमुना क्रमांक 8 मध्ये मंदिर आणि दुकान स्वतंत्र सार्वजनिक मालमत्ता म्हणून नोंदलेले होते. पुढे 1972 नंतर माहेश्वरी पंच ट्रस्टचे नाव मालकीच्या सदरात कसे आले, याबाबत ग्रामपंचायतीकडे विचारणा करण्यात आली असता संबंधित नोंदींचे ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचे लेखी उत्तर मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय, सिटी सर्व्हे क्रमांक 394 संदर्भातील नोंदी नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल केलेल्या अर्जात मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 च्या कलम 51 अन्वये संबंधित ट्रस्ट व विश्वस्तांविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, अनेकदा एकादशीसह विशेष दिवशी मंदिर बंद ठेवले जाते. त्यामुळे भाविकांना दर्शनापासून वंचित राहावे लागत असून, मंदिर व्यवस्थापनाबाबत नाराजी वाढत आहे. मंदिर हे संपूर्ण गावाचे असून सर्व भाविकांना समान नियम लागू व्हावेत, अशी मागणी होत आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही पक्षाने मालकीचा दावा करू नये, असे मत अनेक ग्रामस्थांनी व्यक्त केले आहे. निकाल लागेपर्यंत शिर्डी, पंढरपूर किंवा मोहटा देवी मंदिराप्रमाणे शासनाने स्वतंत्र प्रशासक नेमावा, अशी मागणीही पुढे आली आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी मंदिराच्या व्यवस्थापनात विविध समाजांचे प्रतिनिधी होते. मात्र सध्या विश्वस्त मंडळात एका समाजाचेच वर्चस्व असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सुमारे 27 हजार लोकसंख्या असलेल्या गावातील सार्वजनिक मंदिराच्या व्यवस्थापनात सर्व समाजातील प्रतिनिधींना स्थान मिळावे आणि नव्याने सर्वसमावेशक विश्वस्त मंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर अंतिम निर्णय न्यायालय आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांकडून होणे अपेक्षित आहे. तोपर्यंत सर्व संबंधितांनी कायदेशीर प्रक्रियेला सहकार्य करावे आणि सामाजिक सलोखा कायम ठेवावा, असे मत गावातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
सर्वसमावेशक विश्वस्त मंडळ स्थापन करावे
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, सन 1946-47 मध्ये श्री विठोबा मंदिराच्या विश्वस्त मंडळात सर्व समाजातील भाविकांचा समावेश होता. मात्र, नंतर एका विशिष्ट समाजाचेच वर्चस्व वाढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंदिर सर्व गावाचे श्रद्धास्थान असल्याने विद्यमान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून सर्व समाजांना प्रतिनिधित्व देणारे नवीन, सर्वसमावेशक विश्वस्त मंडळ स्थापन करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
