मुंबई | Mumbai
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांडाचा तपास एसआयटी, सीआयडी करत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाचे धागेदोरे आरोपींच्या संपत्तीपर्यंत पोहचले आहेत. संतोष देशमुख हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी वाल्मिक कराड याने बीड आणि लातूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतजमीनी, प्लॉट, घरे खरेदी केल्याचा आरोप होत आहे. तसेच खंडणीची रक्कम या कंपन्यांमध्ये वळती केल्याचा गंभीर आरोप करत या प्रकरणाचा तपास हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली चालावा आणि ईडीनेही याप्रकरणी समांतर तपास करावा, यासाठी कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका फेटाळून लावत याचिका मागे न घेतल्यास याचिकाकर्त्यांना २० हजार रुपयांचा दंड ठोठवावा, असे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाल्मिक कराड याला एक प्रकारचा दिलासा मिळाला आहे.
पत्रकार आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी वाल्मिक कराड याच्या संपत्तीची ईडीकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यासोबतच संतोष देशमुख हत्याकांडाचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत व्हावी, अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मात्र या प्रकरणाशी याचिकाकर्त्यांचा काय संबंध आहे आणि त्यांना काय साध्य करायचं आहे, हे स्पष्ट होत नसल्याचं निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांना स्वैर याचिका दाखल केल्याबद्दल २० हजारांचा दंड ठोठावला. तिरोडकर यांच्या वकिलांनी याचिका माघारी घेण्याचं मान्य केले.
याचिकेत नेमके काय म्हंटले आहे?
परळी वैजनाथ येथील व्यंकटेश्वर इंडस्ट्रियल सर्व्हिस प्रा. लि.मध्ये धनंजय मुंडे, त्यांच्या पत्नी राजश्री मुंडे आणि वाल्मीक कराड व अन्य काही व्यक्ती संचालक आहेत. एसआयटी वाल्मीक कराडने केलेल्या गुन्ह्यांचा तपास करत आहे. मात्र, हा तपास जेव्हा कॅबिनेट मंत्र्यांच्या दारापर्यंत येतो तेव्हा तपास थांबवला जातो, असा आरोप तिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे केला होता. बीडच्या पोलिस अधीक्षकांना तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, तसेच निवडणूक आयोगाला ही याचिका आणि मुंडे यांनी आयोगापुढे दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र पडताळून कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
