श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
भंडारदरा धरणाच्या कालव्यावरील नादुरुस्त एस. डब्ल्यू. एफ. पाणीमापक यंत्रे आणि पाणी चोरीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने निविदा प्रक्रिया राबवून श्रीरामपूर तालुक्यातील खंडाळा येथील यंत्र बसवण्याच्या आणि कालवा दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात केली आहे. जलसंपदा विभागाने याबाबतचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केल्याने श्रीरामपूरकरांना हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भंडारदरा धरणावर कालव्याच्या माध्यमातून जवळपास 57000 हेक्टर जमीन ओलिताखाली आलेली आहे. भंडारदरा धरणाचे बांधकाम 1918 मध्ये सुरू होऊन, 1926 ला ते पूर्ण झाले. सदर धरणाची पाणी साठवण क्षमता 11 टीएमसी आहे, व धरण दरवर्षी जवळपास पूर्ण क्षमतेने भरते. शंभर वर्षांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा वापर लोकसंख्या वाढीमुळे जास्त वाढला आहे, तसेच औद्योगिकीकरणामुळे देखील पाणी वापर वाढला आहे. परंतु, शेतीचे शहरीकरण झाल्यामुळे बराच मोठा भाग हा रहिवास व औद्योगिकीकरणासाठी वापरण्यात आला. त्यामुळे शेतीच्या सिंचन क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.
त्याचबरोबर बोगस पाणी वाटप संस्था, बंद पडलेले औद्योगिक कारखाने, तसेच राजकीय लोकांनी तयार केलेल्या सोसायट्या, ज्या आता बंद पडलेल्या आहेत, त्या संस्थांवर देखील पाणी परवाने देऊन पाण्याची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत आहे. यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व युवराज औताडे यांनी अॅड. अजित काळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. भंडारदरा धरणाच्या पाण्याचे ऑडिट झाले पाहिजे, ज्या संस्था बंद आहेत त्या संस्थांचे पाणी परवाने तात्काळ रद्द झाले पाहिजेत, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या जीआरप्रमाणे पाणी वाटपाचे नियोजन झाले पाहिजे, अशा मागण्या याचिकेमध्ये करण्यात आल्या होत्या. तसेच एस.डब्ल्यू.एफ. पाणी मोजणी यंत्राची उभारणी केली पाहिजे. सदरचे यंत्र प्रत्येक तालुक्याच्या सुरुवातीच्या भागास लावले गेले पाहिजे, त्याची योग्य देखभाल व दुरुस्ती झाली पाहिजे. तसेच सदर यंत्रे का नादुरुस्त झाली व नादुरुस्त झालेली यंत्रे तात्काळ का दुरुस्त केली गेली नाहीत, अशा विविध मागण्यांसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सदर याचिकेमध्ये सरकारच्या वतीने शपथपत्रे दाखल करण्यात आली. परंतु, सदर शपथपत्रे ही मागणी याचिकेच्या अनुषंगाने पूर्ण माहिती न देता दाखल केलेली असल्यामुळे 3 तारखेला या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यामध्ये अॅड. अजित काळे यांनी न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की, एस.डब्ल्यू.एफ. पाणीमापक यंत्रे ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद आहेत. तसेच शासनाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रांमध्ये सद्यस्थितीला किती परवानाधारक संस्था व कारखाने कार्यान्वित आहेत, याबद्दलची पूर्ण माहिती देण्यात आली नाही. तसेच भंडारदरा धरण दरवर्षी भरत असताना देखील लाभधारक शेतकर्यांना पूर्ण क्षमतेने पाणी वाटप का होत नाही, तसेच चार्यांची दुरुस्ती का होत नाही, यासंदर्भात शपथपत्रांमध्ये कोणताच उल्लेख नाही.
त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला तीन आठवड्यांच्या आत नव्याने एस.डब्ल्यू.एफ. यंत्रांबाबत सद्यस्थितीचे शपथपत्र दाखल करण्याचा हुकूम केला होता. त्यामुळे राज्य शासनाकडून निविदा प्रक्रिया करून कालवा (कॅनॉल) दुरुस्ती व खंडाळा येथील एस.डब्ल्यू. एफ. बसवण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. तसे शपथपत्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाच्या वतीने दाखल करण्यात आले आहे, त्यामुळे श्रीरामपूरकरांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सदरच्या प्रकरणाकडे श्रीरामपूर तालुक्यातील सर्व जनतेचे, खास करून शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे.
सदर याचिकेमध्ये पाण्याचे आवर्तन, त्याचे नियोजन व गैरवापर, बोगस पाणी वापर संस्था, पाणी बंद कारखाने व पाणी चोरी यासंदर्भात पाण्याचे ऑडिट करण्याबाबत मागण्या करण्यात आल्या असल्याची माहीती अॅड. अजित काळे यांनी दिली.
