नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित BRICS शिखर परिषदेत सहभागी झालेल्या परदेशी प्रतिनिधींचे स्वागत केले. या ब्रिक्स परिषदेसाठी अनेक देशांचे प्रमुख सहभागी झाले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग, इराणचे अध्यक्ष डॉ. मसुद पेझेश्कियान यांच्यासह आदी देशांचे प्रमुख या ब्रिक्स परिषदेत सहभागी झाले आहेत. या ब्रिक्स परिषदेच्या बैठकीला पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते आज औपचारिक सुरुवात झाली. यावेळी परिषदेला त्यांनी संबोधित करत आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत सुधारणांची गरज असल्याचे सांगितले.
BRICS शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आपल्या सर्वांचे भारतात स्वागत आणि अभिनंदन करताना मला खूप आनंद होत आहे. भारताचे BRICS अध्यक्षपद हे लोककेंद्रित आणि मानवतेला प्रथम स्थान देणाऱ्या दृष्टिकोनावर आधारित आहे. लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वतता ही आमची प्राधान्ये राहिली आहेत. या प्राधान्यक्रमांसह BRICSच्या अध्यक्षपदाला सर्वसामान्य लोकांशी जोडण्यावर आम्ही विशेष भर दिला आहे. याच दृष्टिकोनातून ३५० हून अधिक बैठकांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आम्हाला सुमारे ३० शहरांमध्ये तुमच्या प्रतिनिधीमंडळांचं स्वागत करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे यावेळी होत असलेली ‘ब्रिक्स’ परिषद ही ऐतिहासिक आहे”, असं मोदींनी म्हटलं.
सहकार्य करणाऱ्या भागीदार देशांचे मानले आभार
पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या BRICS अध्यक्षपदाला यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्व भागीदार देशांचे आभार मानले. BRICS समूहाने जागतिक पटलावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता या समूहाने तयार केलेल्या सहमतीचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर करण्याची वेळ आली असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले.
आम्ही कोणाच्याही विरोधात नाही
पंतप्रधान मोदी यांनी BRICSच्या सदस्य देशांमधील परस्पर सहकार्य आणि सहमतीवरही भर दिला. सदस्य देश एकमेकांच्या दृष्टिकोनाचा आदर करतात आणि सहमतीच्या माध्यमातून पुढे जातात, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आम्ही कोणाच्याही विरोधात नाही, तर सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतो. यावेळी त्यांनी जागतिक प्रशासन व्यवस्थेत सुधारणांची गरज असल्याचेही सांगितले. पुढील २० वर्षांसाठी सत्तेची आणि विशेषाधिकारांची “पिरॅमिडसारखी रचना” बदलून ती भागीदारीच्या व्यासपीठात रूपांतरित करण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले.
ब्रिक्सचे अध्यक्षपद दरवर्षी बदलत असलं, तरी त्यामुळे आपल्या संस्थात्मक गतीमध्ये खंड पडू नये. मी ‘ब्रिक्स सातत्य आणि अंमलबजावणी यंत्रणा’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडतो. यामुळे ‘ट्रॉयकाच्या’ व्यवस्थेच्या माध्यमातून सर्व उपक्रमांचा पाठपुरावा करणं शक्य होईल. प्रत्येक निर्णयाशी संबंधित मुख्य संपर्क केंद्र, कालमर्यादा आणि अंमलबजावणीची स्थिती यांची नोंद ठेवण्यासाठी आपण एक सुरक्षित डिजिटल रेपॉजिटरी तयार करू शकतो”, असंही मोदी म्हणाल आहेत.
मानवतेचा विकास व्हावा या उद्देशानं ग्लोबन गव्हर्नन्सच्या बदलाच्या दिशेनं आपण 10 प्रस्ताव तयार करावेत. यामध्ये प्रतिनिधीत्व, जबाबदारी आणि नियम बनवताना लक्ष ठेवावं लागेल. यूएन सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा आता टाळल्या जाऊ शकत नाहीत. कर आधारीत वाटाघाटीचा समावेश, मतदान अधिकार आणि इतर धोरणं आजच्या संदर्भात तयार करावी लागतील, असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं. आपल्याला सामुदायिक जबाबदारीच्या आधारे शेवटच्या घटकापर्यंतच्या परिणामाचा विचार करावा लागेल, असं मोदी म्हणाले.
‘ग्लोबल साउथ’ला समर्पित असा निर्णय अशा दिवशी घेतला जाणं विशेष महत्त्वाचं आहे. या उपक्रमात पुढाकार घेण्यास भारत सज्ज आहे. भारताच्या यजमानपदाखाली होत असलेल्या या ब्रिक्स शिखर परिषदेचा संदेश स्पष्ट असायला हवा. जर आपलं भविष्य सामायिक असेल, तर ते घडवण्याचा अधिकारही सामायिक असायला हवा. आवाजापासून प्रभावापर्यंत, विशेषाधिकारापासून भागीदारीपर्यंत’ हाच ‘ब्रिक्स@२०’चा संकल्प असावा”, असंही मोदींनी म्हटलं आहे.
जागतिक आर्थिक विकासाला चालना
“या कृती आराखड्याची आखणी करताना आपण तीन महत्त्वाच्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. प्रतिनिधित्व, प्रतिसाद क्षमता आणि नियम-निर्मिती. प्रतिनिधित्वाबाबत मला असं नमूद करायचं आहे की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा आता जास्त काळ लांबणीवर टाकता येणार नाही. या विषयावरील वाटाघाटी एका निश्चित कालमर्यादेशी जोडल्या गेल्या पाहिजेत. त्याप्रमाणे वित्तीय संस्थांमधील मतदानाचा अधिकार, नेतृत्वाची पदे आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रम हे आजच्या आर्थिक वास्तवाशी सुसंगत असले पाहिजेत. जागतिक आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या देशांनी जागतिक आर्थिक प्रशासनाची रचना करण्यातही योग्य भूमिका बजावली पाहिजे”, असे आवाहन मोदींनी केले आहे.
