नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
सुप्रीम कोर्टाने नीट पेपर फुटीच्या गैरव्यवहार प्रकरणावरून दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्याचा एका वकिलाचा प्रयत्न फेटाळून लावला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी गेल्या महिनाभरापासून जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. सोमवारी कॉकरोच जनता पार्टीने संसद मोर्चाचे आयोजन केले होते त्यादरम्यान आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला अश्रुधुराचा मारा करत कारवाई करण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. परंतु, तत्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट नकार दिला.
याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिल्ली पोलिसांच्या हल्ल्याचा व्हिडिओ पाहून या प्रकरणाची दखल घेण्याची विनंती केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, व्हिडिओ पाहण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ नाही. न्यायालयाचा आणि स्वतःचा वेळ वाया घालवू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटल्याचे सांगितले जात आहे.
आम्हाला व्हिडिओंमध्ये अजिबात रस नाही
तरीही वकिलांनी आपले म्हणणे मांडणे सुरूच ठेवले. ते म्हणाले, “विद्यार्थ्यांच्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या आहेत, की सरकारने नीट परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि खुल्या वातावरणात घेतली पाहिजे तसेच NTA (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) संस्था बरखास्त केली पाहिजे.” खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. जेव्हा खंडपीठाने या विषयावर पुढे ऐकण्यास अनिच्छा दर्शवली, तेव्हा वकिलाने सांगितले की त्यांच्याकडे व्हिडिओंचा संग्रह आहे आणि परवानगी दिल्यास ते ते दाखवू शकतात. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “आम्हाला व्हिडिओंमध्ये अजिबात रस नाही. आमच्याकडे ते पाहायला वेळ नाही.”
दरम्यान, वकिलांनी स्पष्ट केले की, आंदोलन करणारे विद्यार्थी नीट परीक्षेचे योग्य आयोजन आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमधील सुधारणा यांसारखे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करत आहेत. भविष्यातील अनियमितता टाळण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्याची त्यांची मागणी आहे.
