मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
घोटाळाप्रकरणातीत मुंढवा येथील 40 एकर जमीन अनियमितपणे खरेदी केल्याचा प्रकार हा धक्का दायक आहे. सरकारी जामीन हडप करण्याचा प्रकार आहे. अनेकांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार याचे नाव का नाही. त्याला वाचविले जात आहे का? असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी हिने बावधन पोलीस स्टेशन मध्ये दाखल असलेल्या गुन्हात अटकपूर्व जमिनासाठी केल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने हा प्रश्न उपस्तिथ केला. दरम्यान न्यायालयाने 5 लाखाचा दंड ठोवण्या चे संकेत देताच शीतल तेजवानीने अटकपूर्व जमीन अर्ज मागे घेतला.
मुंढव्यातील 40 एकर जमीन घोटाळाप्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानी हिच्या विरोधात पुणे पोलिसांनी बावधन आणि खडक पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला.याप्रकरणात मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी चौकशी केल्या नंतर खडक पोलिसांनी अटक केली. दुसऱ्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जमिनासाठी शीतल तेजवानी हिच्या वतीने अॅड. अजय भिसे यांच्या मार्फत अटकपूर्व जमिनासाठी याचिका दाखल करण्यात आली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी अर्जाला जोरदार आक्षेप घेतला. जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी दोन दिवसापूर्वीच अर्ज केला आहे तो प्रलंबीत असताना हायकोर्टात अर्ज करण्यात आला आहे. याकडे न्यायालायचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत याचिका मागे घेणार का पाच लाखाचा दंड ठोठवला जाईल असे ठणकवल्या नंतर याचिका कर्त्यांनी अर्ज मागे घेतला.
दरम्यान न्यायालयाने हा सरकारी जामीन हडप करण्याचा प्रकार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती.यात पोलिसांनी अनेक जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. असे असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार याचे नाव का नाही? त्याला वाचविले जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी सरकारी वकील अॅड.मानकुवर देशमुख यांनी या प्रकारची चौकशी सुरु आहे. जर चौकशीत काही आढळले तर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल कोणालाही सोडले जाणार नाही असे स्पष्ट केले.
