महिला हक्क समितीचा दिंडोरी दौरा वादाच्या भोवऱ्यात; सरकारी आदेशाला केराची टोपली ?
नाशिक | प्रतिनिधी
एकीकडे वाढती महागाई आणि इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेला इंधन बचत आणि काटकसरीचे धडे दिले जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साधेपणाचे उदाहरण समोर ठेवलेले असतानाच, दुसरीकडे महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या महिला हक्क व कल्याण समितीच्या दिंडोरी दौऱ्यात वाहनांच्या ताफ्याने सर्व नियमांची जणू ऐशी तैसी केल्याचे पाहायला मिळाले. या दौऱ्यामुळे नियम फक्त सामान्यांसाठीच का? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
आमदार मोनिका राजळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिंडोरी पंचायत समिती आणि पोलीस ठाण्याला भेट दिली. महिला सुरक्षा, अंगणवाडी आणि बालकल्याण योजनांचा आढावा घेणे हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश होता. या समितीमध्ये आमदार मनीषा कायंदे, सीमा हिरे, मंजुळा गावित आणि महेश सावंत यांसारख्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता. मात्र, या दौऱ्यात कामाच्या चर्चेपेक्षा त्यासोचत असलेल्या लवाजम्याची आणि गाड्यांच्या ताफ्याचीच चर्चा तालक्यात रंगली.
सरकारी आदेशांचे उल्लंघन ?
विशेष म्हणजे, १३ मे रोजीच राज्याच्या मुख्य सचिवांनी एक परिपत्रक काढून सर्व विभागांना शक्यतो व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठका घेण्याचे आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय काटकसरीचा हा आदेश धाब्यावर बसवत लोकप्रतिनिधींनी गाड्यांचा ताफा मिरवल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया
दौऱ्यातील गाड्यांचा धुराळा पाहून एका स्थानिक नागरिकाने उपरोधिक टोला लगावला की, इंधन बचतीचे संदेश फक्त मंचावरून देण्यासाठी असतात, स्वतःच्या वापरासाठी नाही महिलांच्या हकांसाठी आलेल्या समितीने जनतेच्या करातून मिळणाऱ्या पैशांची अशी उधळपट्टी करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
जि.प.त खासगी वाहन वापरावर निर्बंध
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने आपल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कार्यालयात ये-जा करण्यासाठी खासगी वाहनांचा वापर टाळून सायकल, इलेक्ट्रिक वाहने किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पत्र
ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांनी यासंदर्भात अधिकृत पत्र जारी केले आहे. वाढता इंधन तुटवडा आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आदेशानुसार, ग्रामपंचायत आणि नरेगा विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना १४ मेपासून या नवीन नियमाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असणार आहे.
पर्यायी वाहतुकीवर भर शासकीय कामासाठी किंवा घरून कार्यालयात येण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी खालील पर्यायांचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जवळच्या अंतरासाठी सायकलचा वापर. प्रदूषणमुक्त प्रवासासाठी इ-बाईक किंवा इ-कार, बस किंवा इतर सार्वजनिक सेवांचा वापर करावा.
इतर विभागांचे काय?
ग्रामपंचायत विभागाने हा स्तुत्य निर्णय घेतल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागांमध्ये मात्र सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. इतर विभागांच्या विभागप्रमुखांनी अद्याप असे कोणतेही लेखी आदेश काढलेले नाहीत. त्यामुळे केवळ एकाच विभागात हे निबंध का? आणि इतर विभागांचे कर्मचारी यावर काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, भविष्यात जिल्हा परिषदेचे सर्वच विभाग हा पॅटर्न राबविण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
