नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
केंद्र सरकारने (Central Govertment) दिव्यांगांना हक्क व अधिकार दिले. समाजात त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दिव्यांग अधिकार कायदा-२०१६ केला; परंतु या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी समाज व प्रशासन अद्यापही गांभीर्याने घेत नसल्याने दिव्यांगांना (Disabled) रोजगारासह इतर गोष्टींसाठी स्वतःच झगडावे लागत आहे.३२ वा जागतिक दिव्यांगदिन मंगळवारी (दि.३) साजरा होत आहे. त्यानिमित्त दिव्यांग व्यक्तींच्या समावेशाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्यांचा आढावा घेत असताना ही बाब आढळून आली.
समाज आणि विकासाच्या सर्व क्षेत्रात दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क आणि कल्याण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनातील प्रत्येक पैलूंमध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या परिस्थितीबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता हा दिवस दिव्यांगांसाठी या दिवसापुरताच मर्यादित राहतो, या दिवशी त्यांच्या समस्यांचा उहापोह केला जातो. परंतु मूळ समस्या जाणून घेऊन त्याचा सखोल अभ्यास करून त्या मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही, ही खंत दिव्यांग व्यक्त करतात. दिव्यांगांचा सर्वात मोठा प्रश्न हा कायमस्वरुपी रोजगाराचा आहे. दिव्यांगदिन साजरा करण्याचे शासकीय आदेश असतानाही अनेक संबंधित कार्यालयांत हा दिवस साजरा होत नाही.
हे देखील वाचा : Nashik News : नाशिक-पुणे रेल्वेला मिळणार गती
जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) समाजकल्याण विभागाकडून दिव्यांग शाळेतील विद्यार्थ्यांची फेरी काढून दिव्यांग दिन साजरा करण्यात येतो, शाळेतील बाल दिव्यांग वगळता जिल्ह्यात ही दिव्यांगांची संख्या पन्नास हजाराहून अधिक आहे, परंतु ग्रामीण व आदिवासी भागातील दिव्यांग व्यक्तींना सामावून जागतिक दिव्यांग दिवस साजरा होत नाही. महानगरपालिकाही उदासीन दिसते. अगदी ग्रामपंचायतपासून मंत्रालयापर्यंत हा दिवस साजरा व्हावा अशी दिव्यांगांना आशा असते. समाज, प्रशासन या बरोबरच सामाजिक संस्थांकडूनही फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाही.
जागतिक दिव्यांग दिवस नुसता साजरा करुन चालणार नाही तर त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तीन टक्के खऱ्या दिव्यांगांना नोकरीत सामावून घेणे, रोजगार कायदा करून प्रत्येक दिव्यांगांस कुवतीप्रमाणे कायमस्वरूपी हक्काचा रोजगार उपलब्ध करून दिला तरच दिव्यांग दिवस साजरा केल्याचे सार्थक होईल. खासगी कंपन्या व आस्थापनामध्ये ही दिव्यांगांना ५% आरक्षण केन्द्र सरकारने दिले आहे. दिव्यांगांना कामावर घेतल्यास करात सवलत ही दिली आहे. परंतु असे असताना ही कंपन्या उदासीन आहेत. त्याचबरोबर दिव्यांग महिलांना रोजगार (Employment of Women) मिळावा यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालये, इमारती, जिल्हा परिषद शाळा, जिल्हा रुग्णालय, महानगरपालिका, उपजिल्हा रुग्णालय, नगर परिषद व ग्रामपंचायत बसस्थानक, सिटी बसस्थानक आदी शासकीय कार्यालये जवळ जनरल स्टोअर्ससाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यास दिव्यांग महिलांनाही हक्काचा रोजगार मिळेल व त्याही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येतील.
हे देखील वाचा : Nashik News : रेल्वमार्ग भूसंपादन कामाला गती द्या; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
दिव्यांगांना जिल्हा परिषदेकडून मिळणारा निधी अतिशय तुटपुंजा असल्याने ग्रामीण भागातील सर्वच दिव्यांगांना मिळत नाही. दिव्यांगांची संख्या व शासनाकडून मिळणारा निधी यांचा आपण सखोल अभ्यास केल्यास आपल्याला लक्षात येईल, तसेच या वर्गास आजच्या महागाईच्या काळात संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान १५०० रुपये दिले जाते व तेही वेळेवर न मिळता तीन महिने वाट पाहावी लागते, अशा अनेक समस्या दिव्यांगांना समाजात वावरताना कायम भेडसावत असतात. तुटपुंज्या शासकीय योजनांचा लाभ देण्याऐवजी कायमस्वरुपी रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लावल्यास दिव्यांगांना सुगीचे दिवस येतील.
बबलू मिर्झा, प्रहार दिव्यांग संघटना, नाशिक
