नवी दिल्ली | New Delhi
अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणग्या आणि चढाव्याच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, २ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत स्वतंत्र चौकशी व्हावी, तसेच मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यापक ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्या निकाली काढल्या. राम मंदिरातीलचोरी प्रकरणी पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला. तसेच याबाबतची पुढील कारवाई ट्रायल कोर्टाने कायद्यानुसार करावी, असे आदेश दिले.
सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका निकाली
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राम मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनात कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करत काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी सीबीआयकडून करावी, तसेच श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यापक ऑडिट करावे, अशी मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एसआयटीने तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकांचा निपटारा करत पुढील सुनावणी स्थानिक न्यायालयात होण्याचा मार्ग मोकळा केला.
तसेच आरोपी विरुद्ध राज्य असा हा सरळ साधा खटला नाही. यामध्ये सार्वजनिक हिताचा काही भागही समाविष्ट आहे. त्यामुळे एखाद्या गुन्ह्यातील पीडितांना कोर्टात सहकार्य करण्याची परवानगी कायदा देतो, त्याचप्रमाणे आम्ही तुम्हालाही न्यायालयात सहकार्य करण्याची परवानगी देत आहोत, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणी आता ट्रायल कोर्टाने कायद्याप्रमाणे पुढील कारवाई करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
