अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आज बुधवारी (दि.29) विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली आहे. मात्र, या बैठकीत जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांची एकही संघटना अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार नाहीत. यापूर्वी झालेल्या बैठकीत सीईओ आणि प्रशासनाने दिलेले शब्द पाळले नाहीत. यामुळे प्रशासनाने बोलावलेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शिक्षक समन्वय समितीचे नेते रावसाहेब रोहोकले यांनी दिली.
दरम्यान, या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेत प्रशासन विरोधात जिल्ह्यातील 11 गुरूजी यांच्या वादाच्या पुढील अंकावरून पडदा उठरणार असून यात कोणाची सरशी होणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. काही महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी सर्व संघटनांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्याचे आयोजन झाले होते. त्यावेळेस मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य करु, असा शब्द देवून मोर्चा रद्द करण्यास भाग पाडले होते. त्यावेळेस सर्व शिक्षक संघटनांचे नेते उपस्थित होते. त्यामध्ये शिक्षकांना क्यूआर कोड लागू होणार नाही. मिशन आरंभची परिक्षा सौदार्हापुर्ण वातावरणात घेऊ, आदी प्रश्नांवर सीईओंनी सकारात्मक चर्चा केली होती. परंतु आता समन्वयशी कुठलीही चर्चा न करता क्यूआर कोड लागू करण्यात आला.
क्यूआर कोडमध्ये शिक्षकांचा सेल्फी फोटो प्रशासनाला पाठवावा लागतो. पन्नास टक्के शिक्षिका रोज आपला सेल्फी पाठवितात. ते फोटो सुरक्षित राहतील, याची जबाबदारी प्रशासन घेणार आहे का? शिक्षकांवर विश्वास नसेल, तर राज्यभर वापरली जाणारी बायोमेट्रिक हजेरी लागू करावी. शिक्षकांचा त्यास विरोध राहणार नाही. मिशन आरंभ योजनेंतर्गत शिक्षक मुलांना शिष्यवृत्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतात. असे असताना शिक्षक संघटनांवर दबाव टाकण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर यांनी राजेंद्र निमसे या शिक्षक नेत्यास घाईने निलंबित केले. निलंबनाआधी नोटीसा देणे, वेतनवाढ रोखणे, अशा कुठल्याही शिक्षेचा अवलंब न करता जिल्हा दडपणात रहावा, असा प्रयत्न सीईओ करताना दिसतात. त्यामुळे दडपण टाकून गुणवत्ता दाखविण्याचा फुगा प्रशासन करत आहे. तासाभरात निलंबन परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून आदर्श पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना साधे प्रमाणपत्रही नाही. यावरुन या प्रशासनाची शिक्षकांकडे पाहण्याची दृष्टी स्पष्ट होते.
जिल्हा परिषदेवर कुणीही पदाधिकारी नसल्याने अधिकार्‍यांवर कुणाचही दबाव राहिलेला नाही. ‘बोलेगा उसका कान कटेगा’, अशी स्थिती आहे. सीईओ येरेकर शिक्षक संघटनांना चर्चेसाठीही वेळ देत नाहीत. आज होणारी बैठक हा एकत्रित चर्चाही केवळ दिखावा आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कानावर या गोष्टी घालणार असल्याचे शिक्षक नेते शरद सुद्रीक, बन्सी उबाळे, सोपान गांगर्डे, गंगाराम गोडे, मोहनराव पादिर, महादेव पालवे, बाबासाहेब भोर, बाळासाहेब फटांगरे, सर्जेराव राऊत, रामराव ढाकणे यांनी सांगितले.
शिक्षकांना ‘अरे, तुरेची भाषा’
मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिक्षकांना आरे-तुरेची भाषा वापरतात. त्यांचे अनुकरण कनिष्ठ अधिकार्‍यांनी सुरु केले आहे. तेही शिक्षकांवर दमबाजी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. परिणामी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक दडपणात आहेत. बळजबरीने गुणवत्ता वाढत नसते. शिक्षक संघटना गुणवत्ता वाढीसाठी पूरक काम करु शकतात, हे सध्याच्या प्रशासनाला मान्य दिसत नाही, अशी भूमिका या शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
आगळीवेगळी ऑनलाईन बैठक
जिल्ह्यातील सर्व अधिकार्‍यांची ऑनलाईन बैठक बोलाविली जाते. परंतु ऑनलाईन बैठक सुद्धा सर्वांनी एकत्र येवून करावी, असा फतवा काढला जातो. जगात अशी ऑनलाईन पद्धत फक्त अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक विभागातच घेतली जाते, असा दावाही या शिक्षक नेत्यांनी केला आहे. गेल्या काही महिन्यांत जिल्ह्यातील विविध भागात झालेल्या शिक्षकांवरील कारवाई हे हेतू ठेवून करण्यात आली असल्याचा संशय यावेळी शिक्षक नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. पालकमंत्र्यांची चुप्पी
जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांवर होणार्‍या अन्यायावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गप्प राहणे पसंत केल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. शिक्षकांच्या भावना समजून घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी शिक्षकांना वेळ द्यावी, अशी अनेक शिक्षकांची इच्छा असून यावेळी शिक्षकांवर सुरू असणार्‍या अन्यायाची माहिती देणार असल्याचे काही शिक्षकांनी यावेळी सांगितले.
