अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जवळपास चार वर्षांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूका रखडलेल्या आहेत. राज्यातील रखडलेल्या नगरपालिका, महापालिकांपाठोपाठ 12 जिल्हा परिषद व 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणूक पार पडल्या असून आज मतमोजणीनंतर निकाल जाहीर होणार आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे राज्यातील 20 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंर्तगत मोडणार्या पंचायत समित्यांच्या निवडणूका रखडलेल्या आहेत. या निवडणूका दहावी-बारावीच्या परीक्षानंतर मार्च किंवा एप्रिलमध्ये न झाल्यास थेट दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी तयारी करणार्यांची धाकधूक वाढली आहे.
राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका झालेल्या आहेत. आता उर्वरित 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका शिल्लक आहेत. निवडणूक झालेल्या झालेल्या आणि आज मतमोजणी होणार्या जिल्हा परिषदांमध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर यांचा समावेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मराठवाडा या तिन्ही भागांमध्ये एकाच वेळी निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यात आली. यामुळे या ठिकाणी मतदार राजा काय कौल देणार यावर येथील राजकीय समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत.
दरम्यान, राज्यातील 20 जिल्हा परिषदांचे ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी ही 50 टक्क्यांच्या पुढे गेलेली आहे. यात नंदुरबार 100 टक्के, पालघर 93 टक्के, गडचिरोली 78 टक्के, नाशिक 71 टक्के, धुळे 73 टक्के, अमरावती 66 टक्के, चंद्रपूर 63 टक्के, यवतमाळ 59 टक्के, अकोला 58 टक्के, नागपूर 57 टक्के, ठाणे 57 टक्के, गोंदिया 57 टक्के, वाशिम 56 टक्के, नांदेड 56 टक्के, हिंगोली 54 टक्के, वर्धा 54 टक्के, जळगाव 54 टक्के, भंडारा 52 टक्के, लातूर 52 टक्के, बुलढाणा 52 टक्के यांचा समावेश आहे. नगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेची आरक्षणाची टक्केवारी ही 49 टक्के असली तरी जिल्ह्यातील अकोले पंचायत समितीमध्ये 83 टक्के तर श्रीरामपूर पंचायत समितीमध्ये 63 टक्के ओबीसी आरक्षण काढण्यात आलेले आहे. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात घेतलेल्या 12 जिल्हा परिषद निवडणूकांमध्ये नगर जिल्ह्याचा समावेश होवू शकला नाही.
दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आधी जानेवारीमध्ये सुनावणी होणार होती. मात्र, सुनावणीच्या दिवशी हे प्रकरण पटलावर आलेच नाही. यामुळे आता 21 फेबु्रवारीला पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्या दिवशी रखडलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी आदेश न झाल्यास आणि सुनावणीच्या तारखा आणखी लांबल्यास यंदा उन्हाळ्यात देखील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूका होता की नाही, अशी स्थिती आहे. राज्यातील भाजपच्या एका बड्या नेत्याने उन्हाळ्याच्या सुट्टीत नाशिक विभागातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूका होण्याची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूका आणखी लांबल्यास इच्छुकांची अडचण होणार आहे. यामुळे त्यांची धाकधूक वाढली आहे.
गाव पुढारी पुन्हा सक्रिय
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून ग्रामीण भागात गाव पुढारी पुन्हा सक्रिय झालेले आहेत. मतदारांसह गर्दीच्या ठिकाणी हजर राहणे, सार्वजनिक कार्यक्रमांची हजेरी वाढवणे यावर सध्या या गाव पुढार्यांचा भर असल्याचे चित्र आहे.
