अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे जलजीवन मिशन योजनेतंर्गत 830 पाणी योजनांपैकी 15 योजनांच्या गुणवत्तेची करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अमगोथू रंगा नयाक यांनी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे दोन कार्यकारी अभियंता, तीन उपअभियंता यांच्यासह सहाजणांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या पाणी योजनांच्या कामांबाबत तक्रारी झाल्या होत्या. या तक्राराच्या अनुषंगाने राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन संचालकांनी अहवाल मागविला होता. तो अहवाल पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यामार्फत नगरविकास खात्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आला. अहवालानुसार उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधितांवर निलंबन करून विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एच. बी. चव्हाण, तात्कालीन कार्यकारी अभियंता व पुणे जिल्ह्यातील वेल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागातील उपअभियंता एस. एस. गडधे, उपअभियंता आर. पी. पिसे, तत्कालीन उपअभियंता पी. बी. जायभाये, उपअभियंता पी. आर. संवत्ससकर व तत्कालीन शाखा अभियंता डी. व्ही. परदेशी या सहा जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. जलजीवन योजनेबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने 4 ऑगस्ट 2025 रोजी सात सदस्यीय समिती स्थापन करून चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या समितीने 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी चौकशी अहवाल सादर केला होता. या समितीने जिल्हा परिषदेकडील 830 योजनांपैकी 15 योजनांच्या गुणवत्तेची तपासणी करून त्या योजनांमधील झालेली अनियमितता त्यांच्या अहवालात नमूद केली आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने सदस्य सचिव यांना कारवाई करण्यासाठी नियुक्त केली. त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 मधील नियम 4 (1) (अ) मधील तरतूदीनुसार ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एच. बी. चव्हाण, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व पुणे जिल्ह्यातील वेल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागातील उपअभियंता एस.एस.गडधे, उपअभियंता आर. पी. पिसे, तत्कालीन उपअभियंता पी. बी. जायभाये, उपअभियंता पी. आर. संवत्ससकर व तत्कालीन शाखा अभियंता डी. व्ही. परदेशी या सहाजणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. जलजीवन मिशन योजनंतर्गत पाणीयोजनांच्या कामांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. यामध्ये जे दोषी आहे त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी आहे.
तपासणीतील दर्जा, स्ट्रक्चरल निरीक्षणे
हनुमान टाकळी पाणी पुरवठा योजना ता. पाथर्डी, कारेगाव रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना ता. पाथर्डी, काळेवाडी पाणीपुरवठा योजना ता. पाथर्डी, पत्र्याचा तांडा पाणीपुरवठा योजना (ता. पाथर्डी), हातगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना (ता. शेवगाव), मनोरी रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना (ता. राहुरी), करजगाव रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना (ता. राहुरी), तांदूळवाडी रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना (ता. राहुरी), पिंपळगाव फुंगी रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना (ता. राहुरी), गणेगाव रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना (ता. राहुरी), प्रतापपुर रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना (ता.संगमनेर), सांगवी रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना (ता. संगमनेर), उंबरगाव रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना (ता. श्रीरामपूर), निमगाव खैरी रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना (ता. श्रीरामपूर), गोगलगाव रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना (ता. राहाता). या 15 योजनांच्या गुणवत्तेमध्ये तसेच 16 योजना झालेल्या खर्चाच्या अनुषंगाने तपासण्यात आल्या. या योजनांची त्रयस्थ तपासणी यंत्रणेकडून योजनांवर मुख्य व स्ट्रक्चरल निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. त्या कामाचा दर्जा तपासलेल्या 15 योजनांमध्ये पाथर्डी 4, राहाता 1, राहुरी 7, संगमनेर 2, शेवगाव 1 समावेश असून खर्चाच्या अनुषंगाने तपासलेल्या 16 योजनामध्ये जामखेड, नेवासा, पारनेर, संगमनेर, शेवगाव व श्रीगोंदा प्रत्येकी 1 योजना, नगर व राहुरी प्रत्येकी 3, पाथर्डी व राहाता प्रत्येकी 2 योजनांचा समावेश आहे.
चौकशी समितीने नोंदवलेले निष्कर्ष
चौकशी समितीने तपासणीअंती निष्कर्ष नोंदविले असून ते खालीलप्रमाणे आहे. 15 योजनांपैकी 5 योजनांच्या टाक्या या मंजूर ड्रॉईंगनुसार आवश्यक क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या आढळून आल्या. सद्यस्थितीत कंटनेरच्या कामांची देयक अदायगी झाली नसल्याचे दिसून येते. या टाक्यांची कमी झालेल्या क्षमतेच्या प्रमाणातच देयक अदा करणे व वसुली करणे आवश्यक राहिल. तपासण्यात आलेल्या 21 टाक्यांपैकी 5 टाक्यांच्या लॅडिंगचे बांधकाम, 2 टाक्यांच्या कॉलम, बीमचे बांधकाम, मंजूर नकाश्यातील साईजनुसार प्रत्यक्षात झालेले नाही. खर्चाच्या अनुषंगाने तपासण्यात आलेल्या 16 योजनांपैकी 4 योजनांमध्ये मंजूर, योजनेतील केलेल्यापाईपलाईनच्या लांबीपेक्षा मोजमाप पुस्तिकेपेक्षा नोंदविण्यात आलेल्या व देयके अदा पाईपलाईनची लांबी अधिकची आढळून आली आहे. त्याबरोबर जलशक्ती मंत्रालयाचे पत्र 16 मार्च 2022 अन्वये खाते धारण केलेल्या कोणतीही रक्कम जास्तीत जास्त 14 दिवस ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश असूनही खाते धारण केलेल्या कॅशबुकमध्ये जानेवारी 2025 च्या 3 कोटी 66 लाख 4 हजार 25 इतकी शिल्लक रक्कम असल्याचे आढळून आले. यावरून निधी दिर्घकाळ ठेवण्यास परवानगी नसतांनाही त्याचे पालन झालेले नाही. या अनियमिततेबाबतची माहिती पाणीपुरवठा विभागाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला पाठविली. त्यानुसार जीवन प्राधिकरण विभागाने या संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देेश देण्यात आले.
निलंबितांची संख्या दहा
जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या कामात गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी, निकृष्ट दर्जा आणि अनियमितता आढळून आल्या आहेत. या प्रकरणी शासनाने मोठी कारवाई करत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना तातडीने निलंबित केले आहे. या निलंबित अधिकार्यांमध्ये जी.एस. भोगावडे (कार्यकारी अभियंता, म.जी.प्रा. अहिल्यानगर), एस. एस. दहिफळे (उप अभियंता, म. जी. प्रा. उपविभाग नेवासा), एस. आर. वारे (तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, म.जी.प्रा. संगमनेर) आणि एम. पी. धगधगे (तात्कालीन उप अभियंता) यांचा समावेश आहे. यामुळे या प्रकरणातील एकूण निलंबितांची संख्या 10 झाली आहे.
