Tuesday, July 16, 2024
Homeनाशिकजि. प. प्रशासनाने टाकली आठ अधिकार्‍यांवर जबाबदारी

जि. प. प्रशासनाने टाकली आठ अधिकार्‍यांवर जबाबदारी

नाशिक ।  प्रतिनिधी

- Advertisement -

करोना प्रतिबंधक उपाययोजना यशस्वीपणे राबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सचोटीने प्रयत्न करत असून जिल्हा परिषद प्रशासनानेही आठ अधिर्‍यांवर जबाबदारी टाकली आहे. हे अधिकारी गट विकास अधिकारी व इतर क्षेत्रीय अधिकार्‍यांच्या संपर्कात राहून त्याचा अहवाल व्हॉट्सअप व इमेलद्वारे पाठवण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी त्यांना दिले आहेत.

देशात संचारबंदी लागू झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडण्यास बंदी असली तरी अत्यावश्यक सेवा पुरवल्या जात आहेत. जिल्ह्यात सोमवार (दि.23) पहिला करोना रुग्ण आढळल्याने प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. रुग्णांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी करोना सदृश्य व्यक्तींची तातडीने तपासणी करुन त्याचा दैनंदिन अहवाल प्रसिध्द केला जातो.

ग्रामीण भागात करोना पोहोचल्यामुळे येथील वैद्यकीय सेवांवरील ताण लक्षात घेता जिल्हा परिषदेनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक उज्ज्वला बावके यांच्याकडे ग्रामीण भागातील ग्रामसंघ तसेच स्वयंसहायता समूह यांचे अन्न सुरक्षेकरीता व्हीआरएफ, आरएफ निधीचे नियोजन व अंमलबजावणी जबाबदारी सोपवली आहे.

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे यांना परदेशातून जिल्ह्यात आलेल्या प्रवाशांची नोंद घेणे व होम व्कॉरंटाईन यांची माहिती घ्यावी लागेल. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव हे औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करतील. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे हे आरोग्य कर्मचार्‍यांची नोंद ठेवणार आहेत.

कार्यकारी अभियंता मंगेश खैरनार यांना पाणी पुरवठ्यावर लक्ष ठेवावे लागेल. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी हे ग्राम पंचायतींमध्ये औषध फवारणी नियोजन करतील. तसेच अशासकीय संस्थांशी समन्वय साधून गरजूंना अन्नवाटप करणार आहेत. दीपक चाटे हे टीएचआर विषयी ती कार्यवाही करणार आहेत.

प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ.वैशाली झनकर या शालेय पोषण आहाराच्या वितरणाबाबत योग्य कार्यवाही करणार आहेत. आरोग्य विभागातील विशाल नायडू हे करोना संदर्भातील शासनाकडून येणारे विविध आदेश, माहितीचे संकलन करुन संबंधित विभागापर्यंत पोहोचवतील. या स्वरुपाची कारवाई प्रत्येक अधिकार्‍यांना करावी लागणार आहे. त्याचा अहवाल व्हॉट्सअप व ई-मेलद्वारे पाठवणे बंधनकारक असल्याचे बनसोड यांनी आदेशात म्हटले आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या