मुंबई | Mumbai
राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतीमालाची सुलभ वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते अत्यावश्यक मानले जातात. ही वाहतूक सुरळीत आणि सुलभ करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना” संदर्भात महसूल व वन विभागामार्फत महत्त्वपूर्ण शासन शुद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरुन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे, शेतरस्ते अडवणाऱ्या किंवा वाद घालणाऱ्यांना आता काळजी घ्यावी लागेल.
अतिक्रमणाविरोधात कठोर कारवाई
नवीन नियमांनुसार, गाव नकाशात दर्शविलेल्या तसेच शासकीय जमिनीवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना तहसीलदारांकडून ७ दिवसांची नोटीस दिली जाईल. निर्धारित कालावधीत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासनाकडून थेट कारवाई करून अतिक्रमण हटवले जाईल.
आधारकार्ड, फार्मर आयडी ब्लॉक करणार
याशिवाय, ज्या रस्त्यांवर इतर शेतकऱ्यांना ये-जा करण्याचा कायदेशीर हक्क आहे, त्या मार्गांवर पीक लागवड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित शेतकऱ्याचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार असून, त्यांना शासकीय योजनांचा लाभही मिळणार नाही.
जमीन उपलब्धतेसंदर्भात स्पष्टता
या योजनेसाठी कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही. शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देऊ शकतात, परंतु त्यासाठी नोंदणीकृत दानपत्र/हक्कसोड आवश्यक राहील. दिलेली जमीन परत मागण्याचा हक्क राहणार नाही. या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. सदर नोंदींची नोंद 7/12 उताऱ्यावर केली जाईल.
समितीच्या रचनेत बदल
७ जानेवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत 5 प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. आता या समितीत कोणतेही ५ शेतकरी निवडण्याचे अधिकार संबंधित आमदारांना देण्यात आले आहेत.
Ashok Kharat Case: सावधान! तुमच्याही मोबाईलमध्ये खरातचे ‘ते’ व्हिडीओ आहे का? लगेच डिलीट करा, नाहीतर…
कंत्राटदार निवड व काम वाटप
कंत्राटदारांची निवड पारदर्शक पद्धतीने करून पात्र कंत्राटदारांचे पॅनेल तयार केले जाईल. एकापेक्षा अधिक कंत्राटदारांना समान प्रमाणात काम वाटप करता येईल. कामाच्या रकमेच्या 2% किंवा किमान रु.15 लाख इतकी सुरक्षा ठेव अनिवार्य राहील.
यंत्रसामग्रीबाबत अट
कंत्राटदाराकडे आवश्यक यंत्रसामग्री स्वतःच्या मालकीची असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महसूल यंत्रणेची जबाबदारी
संबंधित कायद्यांनुसार दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सुविधा आणि शिस्त
या बदलांमुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा असून, शेतीमालाची वाहतूक सुलभ होईल. त्याचबरोबर अतिक्रमण रोखण्यासाठी आणि शिस्त राखण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत.
