नागपूर | Nagpur
राज्यातील मराठा आरक्षणाचा (Maratha Protest) मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) पुन्हा एकदा आंदोलनासाठी मैदानात उतरले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी नेते देखील मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्यासाठी विरोध करत आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी काही प्रमुख मराठा नेत्यांकडे ओबीसी प्रमाणपत्र (Maratha Leaders OBC Certificate) असल्याचा गंभीर दावा केला आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचे सांगतानाच खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनीही ओबीसी प्रमाणपत्र काढून ठेवल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
वडेट्टीवार यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या प्रक्रियेवरून ओबीसी संघटना आणि मराठा आंदोलकांमध्ये आधीपासूनच मतभेद आहेत.
‘मोठ्या मराठा नेत्यांकडे ओबीसी प्रमाणपत्र’
नागपूरमध्ये विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील बहुतांश मोठ्या मराठा नेत्यांकडे आधीपासूनच ओबीसी किंवा कुणबी प्रमाणपत्रे उपलब्ध आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचे वडेट्टीवार यांनी ठामपणे सांगितले. शरद पवार साहेबांकडे ते आहे की नाही माहिती नाही, परंतु बहुतांश प्रस्थापित नेत्यांच्या कुटुंबांकडे हे दाखले आहेत. मराठा समाजातील जवळपास ९० टक्के लोकांकडे आधीपासूनच किंवा आता ओबीसी प्रमाणपत्रे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ही सर्व प्रमाणपत्रे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर काढली गेली की त्याआधीपासूनच होती, असा सवाल करत त्यांनी या प्रक्रियेवर शंका व्यक्त केली. तर, दुसरीकडे सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणावर भाष्य केले.
Samay Raina: कारण मला तिथून अनेकदा फोन येतात…; समय रैनाची मुख्यमंत्र्यांसमोर सायबर सेलवर टोलेबाजी
विखे पाटलांची भूमिका काय?
राधाकृष्ण विखे पाटील हे मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीशी संबंधित महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी सरकारची भूमिका सातत्याने मांडली जात आहे. त्यामुळे वडेट्टीवार यांनी केलेल्या नव्या दाव्यामुळे ‘ओबीसी प्रमाणपत्रांचा राजकीय वापर होतोय का?’ हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?
विजय वडेट्टीवारांच्या दाव्यावर सुप्रिया सुळे यांना विचारले असता, हे सर्व ऐकून मला धक्का बसला. माझ्याकडे माझं जन्म प्रमाणपत्र आहे. डिग्रीचं प्रमाणपत्र आहे. त्यानंतर माझ्या लग्नाचं प्रमाणपत्र आणि बारमतीच्या खासदार म्हणून माझ्याकडे प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे रोज उठून काँग्रेस अशा प्रकारचे आरोप का करतंय?, याबाबत मला आर्श्चय वाटतंय, अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळेंनी दिली. तसेच माझ्याकडे कोणतंच ओबीसीचं प्रमाणपत्र नाही, हे मी नक्की सांगते, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. काँग्रेस पक्षाकडून मला दररोज टार्गेट का केले जातेय, याबाबत मी महाराष्ट्र काँग्रेसलाच विचारावे लागेल, हे दुर्देवी आहे, असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
कुणबी प्रमाणपत्रावरून वाद कायम
मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरू आहे. यासाठी जुन्या महसुली नोंदी, कुणबी नोंदी आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. सरकारच्या प्रक्रियेनुसार पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. दरम्यान, कुणबी नोंदींच्या आधारे देण्यात आलेल्या काही जात प्रमाणपत्रांवर जात पडताळणी समित्यांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. काही प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. यामुळे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया आणि त्याची पडताळणी यावरून ओबीसी नेते आणि मराठा संघटनांमध्ये संघर्ष वाढला आहे.
मनोज जरांगेंकडून आंदोलनाचा इशारा
दुसरीकडे, कुणबी नोंदी सापडून प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने आणि मिळालेली प्रमाणपत्रे जात वैधता समितीकडून अवैध घोषित करण्यात आल्याने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषणाची घोषणा केली आहे. 29 ऑगस्टपासून उपोषणाला बसण्याची घोषणा जरांगे पाटील यांनी केली आहे. गरज पडल्यास पुन्हा एकदा आपला मोर्चा मुंबईच्या दिशेने वळवणार असल्याचा इशारा सुद्धा त्यांनी दिल आहे.
