नवी दिल्ली | New Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत खतांच्या खरेदीसाठी 62,370 रुपये निश्चित केले आहेत. मुद्रा योजनेतही काही बदल केले गेलेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कॅबिनेट संपल्यानंतर निर्णयांची माहिती दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांवर तब्बल ६२ हजार ३७० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज हमी यंत्रणेसाठी ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खतांच्या किमतीत दिलासा मिळण्यासोबतच सूक्ष्म उद्योगांना कर्जपुरवठा वाढण्यास मदत होणार आहे.
रब्बी हंगामासाठी ६२,३७० कोटींचे खत अनुदान
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदान (Nutrient Based Subsidy – NBS) दरांना मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (P&K) खतांसाठी अंदाजे ६२ हजार ३७०.०२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे अनुदान १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. विशेष म्हणजे, मागील रब्बी हंगाम २०२५-२६ मध्ये या अनुदानासाठी ३७ हजार ९५२.२९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा त्यात सुमारे २४ हजार ४१७.७३ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच मागील वर्षाच्या तुलनेत अनुदानाच्या तरतुदीत सुमारे ६४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
दुचाकीवरुन आलेल्या दहशतवाद्यांचा CRPF च्या जवानांवर अंदाधुंद गोळीबार
DAP आणि NPKS खतांचाही समावेश
या अनुदानात डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) तसेच नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम आणि सल्फरयुक्त NPKS खतांच्या विविध ग्रेडचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खतांच्या आणि कच्च्या मालाच्या किमतींमधील बदल लक्षात घेऊन अनुदानाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे खत उत्पादक आणि आयातदार कंपन्यांना मंजूर दरांनुसार अनुदान दिले जाणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना ही खते अनुदानित आणि परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
युरिया, डीएपी, एमओपी (MOP) आणि गंधक (सल्फर) यांसारख्या खतांच्या व कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील बदल विचारात घेऊन, सरकारने डीएपी आणि एनपीकेएससह फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (P&K) खतांवर 01.10.2026 ते 31.03.2027 या रब्बी 2026-27 हंगामासाठी एनबीएस (NBS) दरांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार हे अनुदान प्रदान केले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य व परवडणाऱ्या किमतीत खते मिळतील.
