नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
देशभरात साखरेच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. मागील दोन महिन्याच्या काळात साखरेच्या दरात जवळपास ४० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. आता सण-उत्सवांच्या काळात साखरेचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून कठोर पावले उचलली आहेत.
साखरेच्या वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीशी संबंधित नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. नव्या नियमांनुसार, आता आयातदारांना आयात केलेली कच्ची साखर प्रक्रिया (Refine) करून दर २ महिन्यांच्या आत स्थानिक बाजारात विकणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढण्यास मदत होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, आयातदाराने ‘बिल ऑफ एंट्री’ दाखल केल्याच्या तारखेपासून पुढील २ महिन्यांच्या आत कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून ती सफेद साखर म्हणून देशांतर्गत बाजारात विकावी लागेल. याआधी यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२६ ही एकच अंतिम मुदत देण्यात आली होती. सरकारने १० लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या ‘टॅरिफ रेट कोटा’आयातीबाबतच्या नियमांमध्ये हा महत्त्वाचा बदल केला आहे. तसेच, यापुढे आयात केलेल्या कच्च्या साखरेचा होणार साठा रोखणे आणि आयातीमुळे ग्राहकांना लवकरात लवकर दिलासा देणे, हा यामागचा उद्देश आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे साखरेचे वाढते दर नियंत्रणात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
एका महिन्यात साखरेच्या दरात १५.६ टक्के वाढ
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २० जुलै रोजी साखरेचा किरकोळ दर ४८.१८ रुपये प्रति किलो होता. मात्र, २० ऑगस्टपर्यंत हा दर वाढून ५५.७० रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे. म्हणजेच एका महिन्यात साखरेच्या दरात तब्बल ७.५२ रुपये प्रति किलो (सुमारे १५.६ टक्के) वाढ झाली आहे. साखरेची कमाल किरकोळ किंमत प्रति किलो 75 रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी नमूद केले की, कारखान्यातील साखरेचे दर अवघ्या 7 ते 10 दिवसांत प्रति किलो 47-48 रुपयांवरून 62 रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेच्या या भडकलेल्या दरांमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांच्या खिशावर मोठा ताण आला आहे.
