नवी दिल्ली | New Delhi
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने निलंबित करण्यास किंवा त्यांच्या कामकाजावर अंतरिम बंदी घालण्यास नकार दिला. मात्र, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार तसेच अन्य निवडणूक आयुक्तांकडून उत्तर मागितले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने संबंधित पक्षांना एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात याचिका नेमकी कशासाठी?
या याचिकांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगातील इतर दोन आयुक्तांची संमती किंवा सहभाग नसताना काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेषतः मतदार याद्यांच्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय, मार्गदर्शक सूचना आणि तांत्रिक बदलांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
मुंबईकडे निघालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना ठाण्यात रोखलं; पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर आरोप
याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असल्याने आयोगाचे सामूहिक अधिकार एखाद्या एका व्यक्तीने वापरणे योग्य नाही. यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 आणि 2023 च्या Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act मधील तरतुदींचा आधार याचिकेत घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारलाही सुप्रीम कोर्टाची नोटीस
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर आणि ‘फॉर्म ६’ मध्ये केलेल्या कथित फेरफार प्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसोबतच केंद्र सरकारलाही नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.
केवळ वृत्तपत्रांच्या बातम्यांच्या आधारावर कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही
सुप्रीम कोर्टाने केवळ वृत्तपत्रांच्या बातम्यांच्या आधारावर आम्ही कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, किंवा त्या आधारावरती आम्ही आदेश देऊ शकत नाही असं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने त्यांना निलंबित करण्याचा आदेश देण्यासही नकार दिला.
कोणताही निर्णय घाईगडबडीत निर्णय घेण्यास नकार
विकास सिंह यांच्या या गंभीर आक्षेप आणि इशाऱ्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही घाईगडबडीत निर्णय घेण्यास नकार दिला. दुसऱ्या बाजूचे म्हणजेच निवडणूक आयोगाचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणतीही कारवाई किंवा अंतरिम आदेश दिला जाऊ शकत नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार निवडणूक आयोगाची बाजू जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात काय आरोप आणि मागण्या आहेत?
पटना येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंह यांनी ही जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे खालील गोष्टींचे स्पष्टीकरण आणि कारवाईची मागणी केली आहे: कायदेशीररीत्या ज्या शक्ती आणि अधिकार संपूर्ण निवडणूक आयोगाचे (Election Commission) आहेत, त्या अधिकारांचा वापर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार एकट्यानेच करत आहेत का? याची पडताळणी सर्वोच्च न्यायालयाने करावी. ज्ञानेश कुमार यांनी जर अशा प्रकारे एकतर्फी अधिकारांचा वापर केला असेल, तर त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर घोषित केले जावेत आणि त्यांच्यावर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
