नवी दिल्ली | New Delhi
केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Dnyanesh Kumar) यांच्यावर विरोधी पक्षांनी मतचोरीचा आरोप केला असून, काँग्रेससह (Congress) इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढला आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी रविवारी एक निवेदन सादर करण्यासाठी सरन्यायाधीश जी सूर्यकांत (Surya Kant) यांची भेट घेण्याची विनंती केली होती.
मात्र, सरन्यायाधीशांनी त्यांना भेटण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, आता सरन्यायाधीशांनी (Chief Justice) ही भेट नाकारण्याचे कारण एका पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. सूर्यकांत यांनी न्यायालयात (Court) प्रलंबित असलेल्या विषयांवर प्रशासकीय स्तरावर चर्चा करणे हे ‘सत्तांचे पृथक्करण’ (Separation of Powers) या संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वाचे उल्लंघन ठरेल, असे पत्रात म्हटले आहे.
हे देखील वाचा : Rahul Gandhi : “दोनशे अधिकारी आमच्या संपर्कात, ज्ञानेश कुमार राजीनामा देत नाही तोपर्यंत…”; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारला इशारा
सरन्यायाधीशांनी पत्रात नेमके काय म्हटले?
११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लिहिलेल्या पत्रात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, पत्रात उल्लेख केलेले सर्व मुद्दे आधीच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात ‘न्यायप्रविष्ट’ (sub judice) आहेत. घटनात्मक चौकटीत सर्वोच्च न्यायालयाला या मुद्द्यांवर प्रशासकीय स्तरावर कारवाई करण्याचे कोणतेही प्रशासकीय अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. प्रलंबित प्रकरणांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करणे हे भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेतील ‘सत्तांच्या पृथक्करणा’च्या तत्त्वाविरोधात आहे, तसेच ते न्यायिक शिष्टाचार आणि नैतिकतेला धरून नाही. भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कटिबद्ध आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मार्गाने निवेदन देण्याऐवजी विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘न्यायिक अधिकारांचा’ (Judicial Powers) वापर करणे अधिक योग्य ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
याचिका दाखल करण्याचे आवाहन
याच विषयांवर आधारित काही याचिकांवर मंगळवार (दि. १३ ऑक्टोबर २०२६) रोजी सुनावणी नियोजित आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते इच्छुक असल्यास, ते आपली याचिका सोमवारी सकाळी १०:३० ते दुपारी ४:३० दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सादर करू शकतात किंवा ई-फायलिंग (e-filing) द्वारे दाखल करू शकतात. अशी याचिका दाखल झाल्यास त्यावर कायद्यानुसार लवकरात लवकर सुनावणी केली जाईल, असे आश्वासनही सरन्यायाधीशांनी दिले आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांची मागणी काय होती?
विरोधी पक्षनेत्यांनी १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्र लिहून आज (सोमवारी ) दुपारी ४ ते ५ दरम्यान सरन्यायाधीशांकडे भेटीची वेळ मागितली होती. या भेटीमागे मुख्य निवडणूक आयुक्त, अनेक विद्यार्थ्यांची झालेली बेकायदेशीर अटक, मेट्रो स्टेशन्स बंद करणे आणि रेल्वे गाड्या रद्द करणे व इतर मुद्द्यांचा समावेश होता.
Sanjay Raut : दिल्लीत ‘त्या’ कारमध्ये सापडले पोलिसांचे खाकी वर्दीतील गणवेश; खासदार राऊतांकडून Video पोस्ट
