नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिक शहर पोलीस एकीकडे ‘स्मार्ट’ आणि ‘डिजिटल’ होत असल्याचा टेंभा मिरवत असताना, दुसरीकडे तपासाधिकाऱ्यांच्या तांत्रिक अज्ञानाचा फटका सामान्य नागरिकांना (फिर्यादी) बसतो आहे. चोरी झालेला पण जप्त केलेला मुद्देमाल पोलिसांकडून परत मिळवण्यासाठी फिर्यादींना आता चोरट्यांपेक्षाही सरकारी प्रक्रियेचा आणि पोलिसांच्या आडमुठ्या धोरणाचा जाच सहन करावा लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
शहरात नित्यनियमाने घडणाऱ्या चोरी, घरफोडींच्या काही घटनांत पोलिसांनी चोरट्यांना पकडून सोन्याचे दागिने व मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. नियमानुसार, हा माल मालकी हक्क सिद्ध करून परत मिळवण्यासाठी काही मूळ तक्रारदार फिर्यादींनी वकिलांकरवी न्यायालयात अर्ज केले. न्यायालयाने संबंधित तपासाधिकाऱ्यांकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ मागितले. विशेष म्हणजे, सीआरआय एमएमधील ‘रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी’ ही प्रक्रिया गेल्या चार वर्षांपासून ऑनलाइन असतानाही, संबंधित अधिकाऱ्यांपैकी काहींनी ‘पारंपरिक म्हणजेच कागदी घोडे नाचवत पूर्ण करण्याचा रेटा लावला. तपासाधिकाऱ्याचा हा अट्टहास न्यायालयाच्या चोखंदळपणामुळे फसला. न्यायालयाने या अधिकाऱ्याला चांगलेच फटकारले आणि ऑनलाइन प्रक्रियेचाच अवलंब करण्याचे आदेश दिले.यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याची चांगलीच तारांबळ उडाली. घाईघाईत भरलेली ऑनलाइन माहितीही तांत्रिक त्रुटींमुळे न्यायालयाने फेटाळून लावत पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर ताशेरे ओढले. या साऱ्या गोंधळात फिर्यादीला मात्र नाहक मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. या प्रक्रियेत अजूनही अनेक फिर्यादी भरडले जात आहेत.
Kavya Maran Abrar Ahmed: अबरार अहमदवरुन काव्या मारनची सफाई, पण सनरायझर्सवर मोठी कारवाई
दरम्यान, गुन्हे तपासाचे ओझे, त्यात पोर्टलवरील ऑनलाइन प्रणालींचे अद्ययावत प्रशिक्षण प्रत्येक स्तरावरील कर्मचाऱ्याला मिळाले नसून अनेकदा सर्व्हर डाऊन किंवा कागदपत्रे अपलोड करताना तांत्रिक त्रुटी येतात, असे म्हणत पोलिसांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रशिक्षणाचा अभाव की अनास्था ?
या प्रक्रियेत वकील आणि तपासाधिकाऱ्याला चोरीच्या मालाचे वर्णन, खरेदी पावत्या, पंचनामा, फिर्याद आणि काही प्रकरणांत संशयित चोरट्याचा जबाब, सही ही कागदपत्रे ऑनलाइन जोडणे आवश्यक असते. मात्र, पोलीस निरीक्षक दर्जापासून ते हवालदारापर्यंत अनेकांना या ऑनलाइन पोर्टलचा वापर कसा करावा, याचे ज्ञान नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे शेकडो फिर्यादींचा मुद्देमाल पोलीस ठाण्याच्या ‘मुद्देमाल कारकून’ कक्षात धूळ खात पडून आहे.
पुरस्कारांवर प्रश्नचिन्ह !
विशेष म्हणजे, नाशिक शहर पोलिसांना ‘ई-गव्हर्नन्स’, ‘डिजिटल कार्यक्षमता’ आणि ‘नागरिक केंद्रित सेवा’ यांत अव्वल असल्याचे राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळाले आहेत असे असताना अधिकाऱ्यांना साधी ऑनलाइन प्रक्रिया माहिती नसेल तर हे विभाग पुरस्कारांसाठी पात्र कसे? हा संशोधनाचा विषय ठरतो आहे. कागदावर ‘डिजिटल’ दिसणारे प्रशासन प्रत्यक्षात ‘मॅन्युअल’ मानसिकतेतून बाहेर पडायला तयार नसल्याचे हे उदाहरण आहे. डिजिटल इंडियाच्या काळात पोलिसांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची तसदी प्रशासन का घेत नाही, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
संबंधितांना ट्रेनिंगची आश्यकता संबंधित पोलीस घटकांकडून येते
घटकप्रमुख अपर पोलीस महासंचालकांना (प्रशिक्षण व खास पथके) विनंती करतात
ते प्रशिक्षण देण्याबाबत नाशिक डीटीएसला आदेश देऊ शकतात.
वकील, न्यायालय आणि पोलीस यांच्यात एकसूत्रीपणाची गरज
