मुंबई | Mumbai
राज्यात पुढील काही दिवसांत गणेशोत्सावाची धुम पहायला मिळणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत निर्माण झालेला संभ्रम अखेर काही प्रमाणात दूर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे समुद्र आणि इतर नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये विसर्जन करण्यास तूर्त परवानगी कायम ठेवली आहे. अंतिम निकाल येईपर्यंत २४ जुलै २०२५ रोजीचा अंतरिम आदेश लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतांमधील विसर्जनावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता. मात्र, त्या आदेशाचा नेमका अर्थ स्पष्ट नसल्याने यंदाच्या गणेशोत्सवात मोठ्या पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत मंडळांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.
सरकारकडून हायकोर्टात स्पष्टीकरणाची मागणी
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाकडे या संदर्भात स्पष्टीकरण मागितले. मागील वर्षीच्या आदेशानुसार सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या पीओपी मूर्तींना नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये विसर्जनाची मुभा देण्यात आली होती. त्यामुळे अंतिम निकाल येईपर्यंत तोच आदेश लागू ठेवावा, अशी सरकारची भूमिका होती.
न्यायालयाने गुरुवारी या मुद्द्यावर थोडक्यात सुनावणी घेतली आणि २४ जुलै २०२५ रोजीचा अंतरिम आदेश अंतिम निकाल होईपर्यंत लागू राहील, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी सहा फुटांपेक्षा मोठ्या पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाचा मार्ग तूर्त मोकळा झाला आहे.
सहा फुटांखालील मूर्तींसाठी मात्र कृत्रिम तलाव बंधनकारक
या निर्णयाचा अर्थ सर्व पीओपी मूर्तींना नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनाची मुभा मिळाली, असा नाही. सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलाव किंवा कृत्रिम जलकुंडातच करणे बंधनकारक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशा मूर्तींसाठी पुरेशा प्रमाणात कृत्रिम विसर्जन व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे.
पर्यावरणाचा मुद्दा न्यायालयासमोर
पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषण आणि जलस्रोतांच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाचा मुद्दा या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. याचिकाकर्त्यांनी नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये पीओपी मूर्तींचे विसर्जन थांबवण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, मूर्तिकार आणि काही संबंधित संघटनांनी पीओपी मूर्तींवरील कठोर निर्बंधांमुळे व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने मोठ्या पीओपी मूर्तींच्या ‘प्रतीकात्मक विसर्जना’चाही पर्याय सुचवला होता. त्यानुसार मोठ्या मूर्तीचे केवळ चरण पाण्याला स्पर्श करून धार्मिक विधी पूर्ण करणे आणि त्यानंतर मूर्ती निर्धारित संकलन किंवा पुनर्वापर केंद्राकडे नेणे, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
