नाशिक | प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाने सू मोटो याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्यभरातील पोलीस प्रशासन, महानगरपालिका व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
नागपूर, सोलापूर आणि धुळे पोलिस दलाने लेझर बीम, हाय-इंटेन्सिटी साऊंड सिस्टीम व ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रतिबंधात्म क उपाययोजना आखल्या आहेत. याच धर्तीवर मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक या मोठ्या शहरांमध्येही ध्वनी प्रदूषणाचे नियम कागदावर न राहता प्रत्यक्ष मैदानात अधिक प्रभावीपणे व वस्तुनिष्ठपणे राबवले जावेत, असा सूर या सुनावणीत उमटला. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नाशिक पोलीस अधीक्षक व आयुक्तालय कार्यालय, नाशिक महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रक्षण नियंत्रण मंडळ यांना आगामी उत्सवांमध्ये वैज्ञानिक व व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवून काम करावे लागणार आहे. एकाच परिसरात किंवा प्रभागात एकाच वेळी किती परवानग्या दिल्या जातात आणि त्यांच्या एकत्रित आवाजाचा परिसरावर काय परिणाम होतो, याचा विचार करूनच परवानग्या देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. ध्वनी प्रदूषणाचे नियम हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि स्फोटक कायदा, १८८४ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. न्यायालयाचा हा आदेश राज्यभरातील सर्व संबंधित प्राधिकरणांना अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
न्यायालयाची नवी नियमावली
उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते, गल्ली किंवा वाहतुकीच्या मार्गावर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे होणारे हवा प्रदूषण आणि अपघात रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मिरवणुकांमध्ये डोळ्यांना आणि आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या लेझर लाईट्स आणि हाय-इंटेन्सिटी ल्युम `न लाईट्सच्या वापरावर बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मिरवणुकीत व मंडपात सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी डिजिटल डेसिबल मीटर लावणे बंधनकारक आहे. तसेच साऊंड सिस्टीममध्ये साऊंड लिमिटर बसवलेले असल्याचे हमीपत्र पोलिसांकडे जमा करावे लागेल, परवानगी देताना मंडळांकडून/संस्थांकडून १ लाख रुपये आणि वैयक्तिक कार्यक्रमांसाठी ५० हजार रुपये अनामत रक्कम जमा करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे व निर्धारित डेसिबल मयदिचे उल्लंघन झाल्यास ही रक्कम थेट जप्त केली जाईल. परवानगीशिवाय किंवा निर्धारित आवाजाच्या मर्यादपेक्षा जास्त आवाज आढळल्यास पोलिस व संबंधित अधिकाऱ्यांना संबंधित ध्वनीयंत्रणा व साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. आयोजकांनी त्यांना मिळालेले परवानगीपत्र, तसेच मंडळाच्या प्रमुख जबाबदार व्यक्तींची नावे, पत्ते आणि मोबाईल नंबर मोठ्या फलकावर प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून नियमभंग झाल्यास उत्तरदायित्व निश्चित करता येईल.
