नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांनंतर पश्चिम आशियात परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका तिथे राहणाऱ्या हजारो भारतीयांना बसू नये, यासाठी केंद्र सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. संसदेच्या बजेट सत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्याच दिवशी या मुद्द्यावरून राज्यसभेत खडाजंगी पाहायला मिळाली. या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी संसदेत सरकारला धारेवर धरले आहे.
विरोधकांकडून गदारोळ
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या परिस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. भारत आपल्या गरजेच्या ५५ टक्के ऊर्जा पश्चिम आशियातून पूर्ण करतो, त्यामुळे तिथल्या अस्थिरतेचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खाडी देशांमध्ये १ कोटी भारतीय कार्यरत असून, अलीकडच्या काळात झालेल्या संघर्षात अनेक भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे तर काही जण बेपत्ता आहेत, असा मुद्दा खरगे यांनी मांडला.
यावर तातडीने चर्चा व्हावी – मल्लिकार्जून खरगे
काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नियम १७६ अन्वये या विषयावर चर्चेची मागणी केली. “पश्चिम आशियातील बदलत्या भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीमुळे भारताच्या ‘ऊर्जा सुरक्षे’समोर मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत, यावर तातडीने चर्चा व्हावी,” असे खरगे यांनी नमूद केले.
मिडल ईस्टमध्ये सध्या प्रचंड तणाव – एस जयशंकर
विरोधकांच्या गदारोळात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, “मिडल ईस्टमध्ये सध्या प्रचंड तणाव आहे, मात्र तिथल्या प्रत्येक भारतीयाची सुरक्षा ही आमची प्राथमिकता आहे. भारतीयांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी आर्मेनियाचा मार्ग वापरला जात आहे. या भागातील भारतीय दूतावास सातत्याने नागरिकांच्या संपर्कात असून त्यांना आवश्यक ती मदत पुरवली जात आहे.”
Stock Market Crash: मुंबई शेअर बाजारात लाखो कोटींचा चुराडा; सेंसेक्स, निफ्टीमध्ये मोठी घसरण
मानवतावादी दृष्टिकोनातून इराणच्या एका जहाजाला शरणही दिली आहे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः गल्फ देशांच्या नेत्यांशी संपर्कात असून डिप्लोमॅटिक चॅनेलद्वारे चर्चा सुरू आहे. भारत सरकार प्रभावित देशांच्या आणि इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या सतत संपर्कात आहे. भारताने शांततेचा मार्ग स्वीकारला असून, मानवतावादी दृष्टिकोनातून इराणच्या एका जहाजाला शरणही दिली आहे. सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCS) बैठकीत मिडिल ईस्टची परिस्थिती आणि भारतीयांच्या सुरक्षेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.
शांतता, संवाद आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरी हा मार्ग
“भारत शांततेच्या बाजूने आहे आणि संवाद आणि राजनैतिकतेकडे परत येण्याचा आग्रह धरतो. शांतता, संवाद आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरी हा मार्ग आहे; दोन्ही देशांतील तणाव कमी करणे, संयम राखणे आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे या गोष्टींचे भारत समर्थन करतो”, असं अमेरिका-इस्रायल आणि इराण संघर्षावर राज्यसभेत एस जयशंकर म्हणाले. “भारत शेजारील प्रदेश आहे आणि पश्चिम आशिया स्थिर राहावा अशी आमची स्पष्ट इच्छा आहे. आखाती देशांमध्ये एक कोटी भारतीय राहतात आणि काम करतात. इराणमध्येही काही हजार भारतीय शिक्षण किंवा नोकरीसाठी आहेत. हा प्रदेश आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यात तेल आणि वायूचे अनेक महत्त्वाचे पुरवठादार आहेत. पुरवठा साखळीतील गंभीर व्यत्यय आणि अस्थिरतेचे वातावरण हे गंभीर मुद्दे आहेत”, असे एस जयशंकर यांनी राज्यसभेत सांगितले.
आम्ही आमच्या नागरिकांना वेळेवर सूचना दिल्या होत्या
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले की, भारतीय दूतावास नागरिकांच्या संपर्कात आहे. आम्ही जानेवारीमध्ये देखील अलर्ट जारी केला होता. लोकांना इराण सोडण्यासाठी वेळेवर सूचना देण्यात आल्या. दूतावास सतत लोकांच्या संपर्कात आहे. आम्ही आमच्या नागरिकांना वेळेवर सूचना दिल्या होत्या. कालपर्यंत आपल्या सुमारे ६७००० भारतीयांनी परतण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली आहे, पश्चिम आशियातील आपल्या लोकांना परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
