मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्रातील हजारो बाईक-टॅक्सी चालकांवर परिणाम करणारी मोठी घोषणा आज विधानसभेत झाली. राज्यात बाईक-टॅक्सीचा परवाना मिळवण्यासाठी आता महाराष्ट्राचे डोमिसाईल (अधिवास) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. अनधिकृत वाहतूक, महिला सुरक्षेचे प्रश्न आणि परप्रांतीय चालकांचा वाढता सहभाग या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सभागृहात ही भूमिका स्पष्ट केली.
विधानसभेत अवैध बाईकटॅक्सीचा प्रश्न चर्चेला आला असताना यावर विस्तृत चर्चा झाली. यापुढे बाईक टॅक्सीच्या सेवेला नियमात बसवून त्याद्वारे महसूल आणि राज्यातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल. मुंबई आणि महानगर क्षेत्रात बाईक टॅक्सीचा प्रश्न गंभीर बनला असून यामुळे शासनाला एक रुपयाचाही महसूल मिळत नसल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यांनी म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे प्रवासी वाहनचालकांची अधिकृत नोंद, ओळख पडताळणी अधिक प्रभावी होईल. सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि नियमबद्ध सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. अध्यक्षांनी दिलेल्या पत्राची गंभीर दखल घेण्यात आलेली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव कायदा व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, मंजुरीनंतर नवीन नियमावली लागू करण्यात येईल, असेही प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
राज्यात बाईक टॅक्सी सेवेला परवानगी देत असताना मंत्रिमंडळाने केवळ ईव्ही बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण पेट्रोल बाईक रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात आल्यास त्यामुळे प्रदूषण वाढण्याचा धोका होता. ओला, उबेर, रॅपिडो या कंपन्यांना बाईक टॅक्सीसाठी तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता. मात्र यापैकी एकाच कंपनीने तो परवाना घेतला. काही कालावधीनंतर आमच्या लक्षात आले की, या कंपन्यांनी सरसकट पेट्रोल आधारित बाईक टॅक्सी रस्त्यावर आणल्या होत्या. यानंतर आरटीओने अशा बाईकवर कारवाई केली, असे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
मुंबई आणि महानगर क्षेत्रात चार ते साडे चार लाख अवैध बाईक टॅक्सी रस्त्यावर धावत आहेत. शासनाला एक रुपयाचाही महसूल या माध्यमातून मिळत नव्हता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत बैठक घेतली, त्यात काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींना रोजगार मिळावा, यासाठी बाईक टॅक्सीच्या नियमात बदल केले आहेत. यापुढे बाईक टॅक्सी चालवायची असेल तर प्रतिदिन पाच रुपये शासनाला द्यावे लागणार आहेत. तसेच प्रत्येक राईडमागे दोन टक्के रक्कम कापली जाईल, जी कल्याणकारी योजनांसाठी वापरली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
