मुंबई | Mumbai
महायुती सरकारच्या महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी केल्यानंतर सुमारे ९२ लाख नावे वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. ई-केवायसी, आधार पडताळणी आणि विविध सरकारी नोंदींच्या तपासणीत पात्रता निकष पूर्ण न करणारे तसेच काही संशयास्पद किंवा दुबार लाभार्थी आढळल्यानंतर ही छाननी करण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर योजनेतील अंतिम लाभार्थी संख्या सुमारे १ कोटी ६५ लाख ६६ हजार १६४ कोटींवर आली आहे.
सुरुवातीला लाभार्थी संख्या मोठी
राज्य सरकारने जून २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात देण्यात येतात. अधिकृत सरकारी माहितीनुसार २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याची तरतूद आहे. योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. मात्र, त्यानंतर शासनाने लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी ई-केवायसी आणि इतर नोंदींच्या आधारे पडताळणी सुरू केली.
संपादकीय : २० ऑगस्ट २०२६ – आगामी सत्तासंघर्षाची भाजपची पूर्वतयारी
९२ लाख नावे का वगळली?
पडताळणी प्रक्रियेत विविध कारणांमुळे लाखो लाभार्थी योजनेतून बाहेर पडले. काही महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाली नाही, तर काही प्रकरणांमध्ये उत्पन्न मर्यादा, वय किंवा इतर पात्रता निकषांशी संबंधित बाबी समोर आल्या. काही नोंदींमध्ये दुबार लाभ, चुकीची माहिती किंवा पुरुषांच्या नावाने लाभ घेतल्याचे प्रकारही आढळल्याचे अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याच पडताळणी मोहिमेत ९२ लाखांहून अधिक नावे वगळण्यात आल्याचे समोर आले. त्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.
आता १.६५ कोटी महिलांना लाभ
पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारने अंतिम लाभार्थी यादी निश्चित केली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, अंतिम यादीत सुमारे १.६६ कोटी लाभार्थी आहेत आणि सुमारे ६६ लाख नावे पडताळणी प्रक्रियेत वगळण्यात आल्याचे समोर आले. मात्र, यापूर्वीच्या अहवालांमध्ये एकूण ९२ लाखांहून अधिक लाभार्थी वगळल्याचे नमूद झाले आहे. त्यामुळे ९२ लाख हा व्यापक पडताळणीदरम्यान वगळलेल्या नावांचा आकडा, तर १.६५-१.६६ कोटी ही अंतिम पात्र लाभार्थ्यांची संख्या म्हणून पाहणे अधिक अचूक ठरते.
दरमहा २,४८४ कोटींचा खर्च
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या १.६५ कोटींवर स्थिरावल्यामुळे या योजनेचा आर्थिक भार आता दरमहा २,४८४.९२ कोटी रुपये इतका असून वार्षिक खर्च २९,८१९.१० कोटी रुपयांवर आला आहे. तर अपात्रतेच्या निकषांनुसार ९२.१० लाख नोंदी रद्द करण्यात आल्या आहेत.
४.५ लाखांहून अधिक अर्जदारांनी निधी लाटला
प्राप्त आकडेवारीनुसार, ४.४२ लाख स्वयंघोषित शासकीय कर्मचारी आणि ८,००० सत्यापित शासकीय कर्मचारी अशा एकूण ४.५ लाखांहून अधिक अर्जदारांनी बेकायदेशीरपणे निधी लाटला आहे. अनधिकृत वाटपाची ही रक्कम अंदाजे ६०० ते ८०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. मात्र या वसुलीबाबत सरकारने अजून कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.
