मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या विविध आंदोलनांतील मृतांच्या वारसांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. आठ जिल्ह्यांतील ३४ व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसदारांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांप्रमाणे एकूण ३ कोटी ४० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी राज्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांत एकूण ३०९ कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने या मृत व्यक्तींच्या वारसदारांसाठी २७ कोटी ५० लाख रुपये मंजूर केले आहेत. यापैकी 34 व्यक्तींच्या कुटुंबांना मदत मिळणे अद्याप बाकी होते. अंतरवाली सराटी येथील मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी मृतांच्या वारसदारांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मनोज जरांगेंची मागणी मान्य
अंतरवाली सराटी येथे ३० मे रोजी मराठा आरक्षणातील प्रलंबीत मु्द्यांवर मनोज जरांगे पाटील हे रणरणत्या उन्हात उपोषणाला बसले होते. त्यापूर्वी आणि आंदोलनावेळी मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. मनोज जरांगे पाटील उर्वरीत मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आग्रही होते. विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली आणि प्रलंबित मागण्यांसह उर्वरित वारसांना तातडीने मदत देण्याची ग्वाही उपोषण स्थळी दिली होती. त्यानंतर आज राज्य सरकारकडून तातडीने मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून मागण्यांची पूर्तता
राज्य सरकारने मागील दोन दिवसांत केलेल्या कार्यवाहीमुळे विविध जिल्ह्यांतील एकूण ३४ मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना प्रत्येकी १० लाख रुपये, याप्रमाणे एकूण ३ कोटी ४० लाख रुपयांची मदत तातडीने मंजूर केली आहे. यामध्ये बीड जिल्हयातील १५, धाराशिव ५, परभणी ४, हिंगोली ४, नांदेड ३, जालना १, छत्रपती संभाजीनगर १ आणि लातूर १ अशा वारसांचा समावेश असल्याची माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. आंदोलनादरम्यान सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता तातडीने करण्यात येत आहे. उपसमितीच्या बैठकीत सर्वच मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून, त्यावर वेगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
