नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फेसबुकवरील व्हिडिओ तात्पुरता हटवल्याच्या प्रकरणावरून संसदीय माहिती तंत्रज्ञान व दळणवळण विषयक स्थायी समितीने मेटा (Meta) कंपनीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. समितीने कंपनीच्या स्पष्टीकरणावर समाधान व्यक्त करण्यास नकार देत, मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क झुकरबर्ग यांनी स्वतः भारताची आणि भारतीय जनतेची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. तसे न झाल्यास कंपनीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मेटाच्या प्रतिनिधींना व्हिडिओ हटविण्यामागील कारणांबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण विचारण्यात आले. यावेळी कंपनीने हा प्रकार तांत्रिक त्रुटी (Technical Glitch) असल्याचे सांगत यापूर्वी दिलगिरी व्यक्त केली होती. मात्र, समितीच्या सदस्यांनी हे स्पष्टीकरण अपुरे असल्याचे मत नोंदविले.
‘सेफ हार्बर’ संरक्षणावरही टांगती तलवार
समितीने इशारा दिला आहे की, मेटाने समाधानकारक भूमिका घेतली नाही तर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत मिळणाऱ्या ‘सेफ हार्बर’ (Safe Harbour) संरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. या संरक्षणामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेल्या सामग्रीबाबत मर्यादित कायदेशीर संरक्षण मिळते.
झुकरबर्ग यांनीच माफी मागावी
संसदीय समितीने मेटाच्या अधिकाऱ्यांकडून दिलेल्या स्पष्टीकरणावर समाधान व्यक्त न करता, या प्रकरणाची जबाबदारी सर्वोच्च पातळीवर निश्चित करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे कंपनीचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांनी वैयक्तिकरित्या माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. समितीचे म्हणणे आहे की, भारताच्या पंतप्रधानांशी संबंधित अधिकृत सामग्री हाताळताना सोशल मीडिया कंपन्यांनी अधिक जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
नीट पेपरफुटीविरोधात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना, पंतप्रधान मोदींनी ‘जेन झी’ला कडक कारवाईचे आश्वासन देणारा थेट सेल्फी व्हिडिओ पोस्ट केला होता. आधी इंस्टाग्राम आणि नंतर फेसबुकवर शेअर करण्यात आलेला हा व्हिडिओ मेटाकडून काही काळासाठी प्रतिबंधित करण्यात आला होता. तीव्र तीव्र विरोधानंतर मेटाने हा व्हिडिओ पुन्हा रिस्टोअर (पूर्ववत) केला.
सरकारचीही कठोर भूमिका
या घटनेनंतर केंद्र सरकारनेही मेटाच्या भूमिकेची गंभीर दखल घेतली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) कंपनीच्या जागतिक अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागविले होते. सरकारने अधिकृत सरकारी सामग्री हटविणे अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे स्पष्ट केले होते.
