मुंबई | Mumbai
मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आरोपांना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. माझी नार्को टेस्ट करण्यास कोणतीही अडचण नाही. मी त्याला परवानगी देईन. जात पडताळणी करणारा विभाग हा अर्ध न्यायिक विभाग आहे. त्यात शासनाला हस्तक्षेप करता येत नाही. जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयात माझा किंवा सरकारमधील मंत्र्यांचा हस्तक्षेप आहे, असे म्हणणे अयोग्य ठरेल. असे स्पष्ट विधान करत सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानंतर जारी करण्यात आलेले काही लोकप्रतिनिधींचे कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरले. त्यावर जरांगे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला.
जात प्रमाणपत्रांच्या वैधतेवर आणि पडताळणी समितीवर राजकीय दबाव असल्याच्या आरोपांना उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, “जात पडताळणी समितीला अर्ध न्यायालयीन (न्यायिक) दर्जा आहे. कोणत्याही राज्यातील कोणताही मंत्री किंवा राजकीय नेता या समितीला फोन करून आदेश देऊ शकत नाही किंवा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू शकत नाही. असा प्रकार कुठेही घडत नसल्याचे सांगितले. जात पडताळणी समिती ही त्यांच्यासमोर आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेत असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे यांनी म्हटले की, “जात पडताळणी समिती सर्व कागदपत्रांची कसून तपासणी करूनच आपला निर्णय देत असते. जर कोणाला या निर्णयावर आक्षेप असेल तर त्यांनी न्यायालयात जाऊन या निर्णयाला आव्हान द्यावे. उच्च न्यायालयात या निर्णयाला स्थगिती मिळू शकते.”
प्रमाणपत्र का रद्द होत आहेत, हे समिती सांगू शकते, याचा डेटा वेबसाईटवर मिळू शकेल. कुणाकुणाची जात पडताळणी झाली हे पाहता येईल. समितीचे अधिकार अर्ध न्यायिक आहेत. त्यावर कुणाला बोलायचा अधिकार नाही.
मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्तिगत पातळीवर केलेल्या राजकीय आरोपांवर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बोलणे टाळले. त्यांनी म्हटले की, “जरांगे पाटलांच्या आरोपांवर मला कोणतेही भाष्य करायचे नाही किंवा त्यांना प्रत्युत्तर द्यायचे नाही,” असे सांगत बावनकुळे यांनी या वादावर अधिक बोलणे टाळले.
