पिंपळगाव ब. | प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने कच्ची, पांढरी आणि शुद्ध साखरेच्या निर्यातीवर सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तत्काळ प्रभावाने बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर परिणाम करणारा ठरू शकतो. महागाई नियंत्रण आणि देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, हा सरकारचा उद्देश असला तरी या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ऊस उत्पादकांना बसण्याची शक्यता असल्याची चिंता खासदार भास्करराव भगरे यांनी व्यक्त केली आहे.
भारत हा जगातील प्रमुख साखर उत्पादक देश असून, साखर निर्यातीमुळे देशाला परकीय चलन मिळण्याबरोबरच साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते. निर्यात बंदीमुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा अतिरिक्त साठा निर्माण होऊन साखर कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर ताण येऊ शकतो. परिणामी कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देयके रखडण्याची शक्यता निर्माण होईल.
ऊस उत्पादक शेतकरी आधीच वाढते उत्पादन खर्च, खत-बियाण्यांचे वाढते दर, वीज, मजुरी आणि हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणखी घाला घालण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे वेळेवर पैसे मिळाले नाहीत तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल.
ग्राहकांच्या हितासाठी साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचे बलिदान देणे योग्य नाही. केंद्र सरकारने महागाई नियंत्रणासाठी पर्यायी उपाययोजना शोधाव्यात. इथेनॉल उत्पादनाला अधिक चालना देणे, साखर साठा व्यवस्थापनाचे प्रभावी नियोजन करणे आणि शेतकऱ्यांची देयके वेळेत मिळतील, याची हमी देणे आवश्यक आहे.
खासदार भास्कर भगरे यांनी साखर निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली असून, ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर उद्योग प्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून संतुलित निर्णय घ्यावा. ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांच्याही हिताचा समतोल राखणारे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारावे. शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात ढकलणारा कोणताही निर्णय स्वीकारार्ह नाही, असे खा. भगरे यांनी स्पष्ट केले.
