मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ ची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. सध्या जाहीर झालेल्या पाच हजारांहून अधिक पदांमध्ये आणखी ११ हजारांपेक्षा जास्त पदांचा समावेश करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांहून अधिक करण्याची शिफारस भरती परीक्षा सुधारणांसाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने केली आहे.
या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी आणि संबंधित हितधारकांशी केलेल्या सल्ला मसलती दरम्यान प्राप्त मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या मुद्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समितीने अंतरिम अहवाल शासनास सादर केला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 या परीक्षेसाठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सद्यस्थितीत 5 हजाराहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विविध विभागांकडून आणखी 11 हजाराहून अधिक पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठवण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धीपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या 16 हजारापेक्षा अधिक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
शिंदेसेनेच्या आणखी एका मंत्र्याच्या अधिकारांवर कात्री; शिक्षण विभागातील अधिकार प्रधान सचिवांकडे
कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस
उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही सवलत दिनांक 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या व निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिराती, तसेच दिनांक 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू राहील. तसेच, गट-क परीक्षा 2026 परीक्षेसाठी अतिरिक्त पदांकरीता व वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
MPSC आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षा प्रक्रियेबाबत इतर महत्वाच्या बाबी
गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत आणि अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करणे, नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करणे, खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मितीची कार्यवाही रद्द करून सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, तसेच परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत.
