मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या निधीसाठी पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीला हात घालण्यात आल्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून तब्बल ३४४ कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे विविध सामाजिक कल्याण योजनांसाठी मंजूर निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या योजनेतील लाभार्थी महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या तरतुदीतून 344.74 कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला. लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून या योजनेसाठी सातत्याने सामाजिक न्याय विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागाचा कोटींचा निधी वळवला जात आहे. त्याचा परिणाम या दोन्ही विभागांच्या इतर योजनांवर जाणवू लागला आहे.
३४४ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग
मिळालेल्या माहितीनुसार, सामाजिक न्याय विभागाकडे असलेल्या तरतुदीतील ३४४ कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळविण्यात आले आहेत. हा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याने सरकारकडून विविध विभागांच्या तरतुदींचा पुनर्विनियोग केला जात असल्याचे यापूर्वीही समोर आले आहे.
साखरेच्या दरवाढीवर सरकारचा ‘ब्रेक’; आयातीचे नियम बदलले, साठेबाजीवरही कडक नजर
सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांवर प्रश्न
सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती, तसेच इतर वंचित घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, आर्थिक सहाय्य, कौशल्यविकास आणि सामाजिक कल्याणाच्या विविध योजनांसाठी या विभागाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
त्यामुळे या विभागाच्या निधीतून मोठी रक्कम दुसऱ्या विभागाकडे वर्ग झाल्याने सामाजिक न्याय विभागाच्या मूळ योजनांसाठी उपलब्ध निधीवर परिणाम होणार नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
यापूर्वीही निधी वळवण्यावरून वाद
‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या निधीसाठी इतर विभागांच्या तरतुदींमध्ये फेरबदल केल्याचा मुद्दा यापूर्वीही विरोधकांनी उपस्थित केला होता. सरकारकडून मात्र निधीचे पुनर्विनियोजन हे प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विरोधकांकडून सरकारवर टीकेची शक्यता
सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून ३४४ कोटी रुपये वळविल्याची माहिती समोर आल्यानंतर विरोधकांकडून सरकारवर टीका होण्याची शक्यता आहे. एका कल्याणकारी योजनेसाठी दुसऱ्या वंचित घटकांच्या योजनांचा निधी वापरणे योग्य आहे का, असा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो.
