नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
शहरातील सर्वच भागातील वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने दि.२८ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली होती. तसेच याबाबत नाशिक महापालिका प्रशासनाला (Nashik Municipal Administration) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. याप्रकरणी आज (दि.२८) रोजी सुनावणी झाली असता राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) दि.१९ जून २०२६ पर्यंत स्थगिती कायम ठेवली आहे. अत्यंत निकडीच्या प्रसंगी झाड तोडणे आवश्यक असल्यास त्यासाठी आता थेट हरित लवादाचीच परवानगी घ्यावी लागणार आहे, असे निर्देश लवादाने दिले आहेत. यामुळे वृक्षतोडीबाबत मनपाच्या मनमानी कारभाराला काही प्रमाणावर चाप बसणार आहे.
‘मनीष बाविस्कर विरुद्ध नाशिक महानगरपालिका’ या गाजलेल्या खटल्यात स्थगिती आदेश मागे घेण्यासाठी महापालिकेने दिल्लीतील वकिलांची मोठी फौज उभी केली होती. महापालिकेच्या बाजूने ‘अपघातग्रस्त’ म्हणून काही अर्जदार आणि ‘फ्रॉव्हसी अकॅडमी’चे रतन लथ यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, अर्जदार मनीष बाविस्कर यांचे वकील ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी या अर्जांना कडाडून विरोध केला. हे अर्जदार महानगरपालिकेने ‘प्लांट’ केलेले असून ते दिशाभूल करत असल्याचे पिंगळे यांनी लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले. लवादाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत दोन्ही अर्ज (Application) फेटाळून लावले.
हे देखील वाचा : Nashik News : नाशिककरांना दिलासा; शहरातील वृक्षतोडीला ‘या’ तारखेपर्यंत राष्ट्रीय हरित लवादाची स्थगिती
दरम्यान, महानगरपालिकेकडून झाडे कोसळण्यामुळे जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत झाड तोडण्याची किंवा छाटण्याची परवानगी देण्यासाठी स्थगिती आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, लवादाने केवळ एवढीच सवलत दिली की अशा आपत्कालीन प्रकरणांमध्ये लवादाकडे स्वतंत्र अर्ज करता येईल. त्यामुळे आता स्थगिती आदेशात कोणताही मोठा बदल करण्यास लवादाने नकार दिला आहे.
आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांना नोटीस
अर्जदार मनीष बाविस्कर यांनी ७ एप्रिलनंतर झालेल्या वृक्षतोडीविरोधात दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, उद्यान अधिकारी विवेक भदाणे आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यांत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
पुढील सुनावणी जूनमध्ये
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १९ जून २०२६ रोजी होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण खटल्यात अर्जदार मनीष बाविस्कर यांच्या वतीने ॲड. श्रीराम पिंगळे आणि ॲड. विकास अगरवाल यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली.
