नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिक शहर पोलिसांनी वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी सुरू केलेली ‘ई-चलन’ प्रणाली सध्या वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. शहरातील ४० प्रमुख चौकांमध्ये सीसीटीव्हीद्वारे दंड आकारला जात असला, तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर ‘झेब्रा पट्टे’च नसल्याने वाहन नक्की थांबवायचे कुठे? असा प्रश्न चालकांना पडत आहे. यामुळे हजारो निर्दोष वाहनधारकांना दंड सोसावा लागत असून, प्रशासनाच्या या ‘आंधळ्या’ कारभाराविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
शहरातील अनेक सिग्नल बसवताना महापालिकेने कोणत्याही ठोस नियमावलीचा (एसओपी) विचार केलेला नाही, असा आरोप होत आहे. अनेक ठिकाणी सिग्नलचे खांब अशा ठिकाणी आहेत की, सिग्नलवर एखादा ट्रक किंवा टेम्पो उभा असेल, तर त्याच्या मागे असलेल्या दुचाकी किंवा कार चालकांना समोरचा दिवा (हिरवा, पिवळा किंवा लाल) दिसतच नाही. तसेच झेब्रा पट्टेही अस्पष्ट व पुसले गेल्याने ते न दिसल्याने वाहन पुढे नेले की तत्काळ सीसीटीव्हीद्वारे ई-चलन फाडले जात आहेत, अशा तक्रारी काही सुजाण वाहनधारकांनी केल्या आहेत.
वृक्षतोडीवर ‘स्पष्टीकरण मिळेपर्यंत एकही झाड कापू नका’ – अमित ठाकरे
ई-चलन सुरू करण्यापूर्वी रस्त्यांचे मार्किंग, झेब्रा पट्टे आणि स्पष्ट दिसणारे सिग्नल असणे अनिवार्य आहे. मात्र, नाशिकमध्ये या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करून केवळ दंड वसुलीवर भर दिला जात असल्याचे चित्र आहे. अनेक वाहनधारकांनी यावर आक्षेप घेतला असून, तांत्रिक सुधारणा न करता आकारलेला दंड रद्द करण्याची मागणी केली आहे. विनाकारण बसणाऱ्या या आर्थिक फटक्यामुळे नाशिककरांमध्ये ‘सिग्नल फोबिया’ तयार होत असून, पोलीस आयुक्तांसह महापालिका आयुक्तांनी यंत्रणेस तांत्रिक सुधारणा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.
प्रमुख तांत्रिक त्रुटी आणि समस्या
चाळीसपैकी बहुतांश ठिकाणी पट्टे पुसट झाले आहेत किंवा अस्तित्वातच नाहीत.
अवजड वाहनांमुळे लहान वाहनांना सिग्नलची स्थिती समजत नाही.
काही सिग्नलवे टायमिंग आणि ई-चलन कॅमेऱ्यांचे सिंक्रोनायझेशन
यात तफावत असल्याने गोंधळ
महापालिका आणि वाहतूक पोलीस यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने सिग्नल उभारणीत त्रुटी
पुढील उपाययोजनांची गरज
झेब्रा पट्ट्यांचे नूतनीकरणः सर्व ४० चौकांमध्ये तातडीने थर्मोप्लास्टिक पेंटने झेब्रा पट्टे असावेत.
ओव्हरहेड सिग्नलः मोठ्या वाहनांच्या मागे असलेल्या चालकांना दिसतील असे उंचावर सिाल बसवणे.
कॅलिब्रेशन ऑडिटः ई-चलन प्रणालीचे तांत्रिक ऑडिट करून चुकीचे दंड रद्द करणे.
जनजागृतीः दंड करण्यापूर्वी महिनाभर केवळ पूर्वसूचना देऊन नियम समजावून सांगणे.
