मुंबई | प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी अशा प्रस्तावित पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वेमार्गाचा (Nashik Pune Highspeed Railway) नारायणगाव येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपच्या (जीएमआरटी) कार्यावर होणारा संभाव्य परिणाम तपासण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर (dr. Anil Kakodkar ) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीत तीन सदस्यांचा समावेश आहे. परिवहन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
पुणे जिल्ह्यातील नारायणगावजवळ खोडद येथे असलेल्या जीएमआरटी या अत्यंत संवेदनशील रेडिओ दुर्बिणीच्या परिसरातून पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचा मूळ मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता. या रेल्वेमार्गामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेपाचा (इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफिअरन्स) रेडिओ खगोलशास्त्रीय निरीक्षणांवर परिणाम होण्याची शक्यता वैज्ञानिक संस्था तसेच अणुऊर्जा विभाग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने व्यक्त केली होती. त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने अहिल्यानगर आणि शिर्डीमार्गे सुधारित मार्ग प्रस्तावित केला आहे.
Gen-Z ची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारचा मास्टर प्लॅन; ९ महत्वाचे निर्णय ठरणार गेम चेंजर?
मात्र, मूळ मार्गाच्या जवळपास रेल्वेमार्ग ठेवता येईल का? तसेच बोगदा, उन्नत मार्ग किंवा अन्य तांत्रिक पर्यायांचा अवलंब करून जीएमआरटीची सुरक्षितता अबाधित ठेवता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सदस्य म्हणून रेल्वे मंडळाचे सदस्य विवेक गुप्ता तसेच पुणे आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांचा समावेश आहे. या समितीला सर्वंकष अहवाल आणि स्पष्ट शिफारशी करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार रेडिओ खगोलशास्त्र, रेल्वे अभियांत्रिकी, विद्युतचुंबकत्व आणि पर्यावरणशास्त्रातील अतिरिक्त तज्ज्ञांना समितीत सहभागी करून घेण्याची मुभाही समितीला देण्यात आली आहे.
मूळ आणि सुधारित दोन्ही मार्गांचा अभ्यास
समिती मूळ तसेच सुधारित पुणे-नाशिक रेल्वे संरेखनाचा जीएमआरटीवर होणारा विद्युतचुंबकीय, वाहतूकविषयक आणि अन्य परिणाम तपासणार आहे. तसेच मूळ किंवा त्यात आवश्यक ते बदल करून तयार होणाऱ्या पर्यायी मार्गांची तांत्रिक व्यवहार्यता समितीकडून तपासली जाणार आहे. पर्यायी मार्गामुळे लागणारा प्रवासाचा वेळ, प्रकल्पाचा खर्च, भूसंपादन, औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राची जोडणी तसेच या भागाला होणारे सामाजिक-आर्थिक फायदे यांचा तुलनात्मक अभ्यास समिती करणार आहे.
