मुंबई | Mumbai
केंद्र सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने पाठिंबा देणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हवाल्याने आणि सूंत्रांच्या नावाने या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यावर आता सुप्रिया सुळे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर स्पष्टीकरण दिले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला (Delimitation bill) शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पाठिंबा देणार असल्याच्या सर्व चर्चा निराधार असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हंटले की, आज सकाळपासून एका वर्तमानपत्रात आणि प्रसारमाध्यमात काही गोष्टी आल्या आहेत. अधिकृतपणे आमच्या पक्षाने कोणत्याही चॅनलशी काहीही भाष्य केलेले नाही. पक्षाबद्दल, पक्षाच्या धोरणाबद्दल जी काही भूमिका मीडियात आली, ती सूत्रांच्या माध्यमातून आली आहे. आम्ही कोणतेही स्टेटमेंट दिले नाही. फिजिकली, ऑफिशियली स्टेटमेंट दिले नाही. गैरसमज आहे. म्हणून भूमिका मांडत आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबतचे हे नवे विधेयक आमच्यापर्यंत आलेले नाही. त्यामुळे नवे विधेयक आल्याशिवाय मी बोलू शकणार नाही. त्यामुळे हे विधेयक आमच्याकडे आल्यावर २४ तासांच्या आत मी आमची भूमिका स्पष्ट करणार आहे. मात्र त्याआधी मी तुम्हाला थोडं इतिहासात नेते.
Jayant Patil: अर्थमंत्रीपदी वर्णी लागणार का? जयंत पाटलांचं हसत हसत उत्तर, म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांचा…
यावेळी त्यांनी या विधेयकाबाबत आधी घडलेल्या घटनांची पार्श्वभूमी सांगितली. त्या म्हणाल्या, “महिला आरक्षणाचं विधेयक संसदेत एकमताने मंजूर झालं. त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या विधेयकासाठी संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजीजू यांनी मला, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत आणि एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांना चर्चेकरता बोलावलं होतं. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाही उपस्थित होते. लोकसंख्येच्या आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना झाली तर अन्याय होईल, असं दक्षिणेतील राज्यांना वाटतंय. त्यामुळे आमचा या विधेयकाला आमचा विरोध असल्याचं दक्षिणेतील राज्यांनी स्पष्ट केलं होतं. हे पूर्णपणे रास्त आहे. त्यामुळे डिलिमिटेशनचा फॉर्म्युला बदलता येईल का? असं आम्ही विचारलं. त्यावर किरण रिजीजू यांनी प्रस्ताव ठेवला की सरसकट काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक राज्यात ५० टक्के सीट वाढवल्या जातील.”उदाहरण द्यायचं तर महाराष्ट्रात सध्या ४८ जागा आहेत. पुनर्रचनेनंतर त्यात ५० टक्क्यांनी वाढ होऊन त्या ७२ जागा होऊ शकतात, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, हा पन्नास टक्के सरसकट वाढ झाली तर कुणाचा विरोध आहे का? असे विचारले असता तेव्हा मी स्वत:, शिवसेना, ओवेसी यांनी हा प्रस्ताव लोकसंख्येपेक्षा जास्त योग्य वाटतो. आता आम्ही यावर इंडिया आघाडीत चर्चा करतो आणि सांगतो असे सांगितले. त्या प्रमाणे इंडिया आघाडीच्या बैठकीत गेले आणि माहिती दिली. पण सरकारने प्रत्येक पक्षाला वेगवेगळं विचारण्यापेक्षा एकत्र विचारायला हवं याकरता आम्ही इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारला पत्र लिहिलं की जो काही प्रस्ताव आहे तो आम्हाला योग्य वाटतोय. याबाबत आम्ही इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून विचार करायला हरकत नाही. पण डिलिमिटेशनची प्रक्रिया राबवणार कशी?”
“त्यानंतर सरकारने विधेयक आणलं. पण आम्हाला धक्का बसला. विधेयकात कुठेही ५० टक्क्यांचा उल्लेख नव्हता. अमित शाहांनी म्हटलं की एक तास कामकाज बंद करुया आणि ५० टक्क्यांची तरतूद नमूद करुया. पण त्यानंतर कामकाज थांबलं नाही आणि विधेयकही आलं नाही. नंतर त्या विधेयकाचं काय झालं, हे सर्वांनाच माहितेय”, असे स्पष्टीकरण सुप्रिया सुळेंनी दिलं.
