नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
सर्व सामान्यांच्या चिंतेत वाढ करणारी बातमी समोर आली आहे. आता जर तुमच्या वाहनाचा विमा (थर्ड पार्टी इन्शुरन्स) नसेल तर पेट्रोल किंवा डिझेल मिळणार नाहीये. अशी व्यवस्था देशभर लागू होणार का? या प्रश्नाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. यामागे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय विमा नियामक प्राधिकरण (IRDAI) यांना ‘नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल’ या संकल्पनेवर आधारित पायलट प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
देशभरात विनाविमा धावणाऱ्या वाहनांच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. ज्या वाहनांचा विमा नसेल, त्यांना पेट्रोल पंपावर पेट्रोल किंवा डिझेल दिले जाणार नाही, असा थेट प्रस्ताव न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात रस्ते अपघात आणि वाहन विम्याशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी सुरू असताना, देशात मोठ्या प्रमाणावर विमाविरहित वाहने रस्त्यावर धावत असल्याची गंभीर बाब न्यायालयासमोर आली. अनेक अपघातांमध्ये पीडितांना नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याने न्यायालयाने कठोर उपाययोजनांची गरज व्यक्त केली. त्यानंतर केंद्र सरकार, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि IRDAI यांनी मिळून विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन न देण्याची यंत्रणा विकसित करता येईल का, याचा अभ्यास करून पायलट प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
किती वाहने विमाविरहित?
देशभरात तब्बल ५६ टक्के वाहने विना विमा रस्त्यावर धावत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते. यावर कोर्टाने अतिशय कठोर निर्णय घेतला. हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही कठोर यंत्रणा राबवण्याचे आदेश प्रशासनाला कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे आता इन्शुरन्स संपलेल्या गाडीचालकांना त्वरित नूतनीकरण करावे लागणार असून, अन्यथा थेट हजारो रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. सुनावणीदरम्यान देशात सुमारे १६.५४ कोटी वाहने वैध थर्ड पार्टी विम्याशिवाय धावत असल्याची माहिती न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. ही परिस्थिती अपघातग्रस्तांसाठी तसेच वाहतूक व्यवस्थेसाठी गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मार्क झुकरबर्ग माफी मागा, अन्यथा…; मेटाला संसदीय स्थायी समितीचा अल्टीमेटम
नवीन प्रणाली कशी असू शकते?
प्रस्तावित पायलट प्रकल्पात वाहनाचा क्रमांक स्कॅन केल्यानंतर त्याचा विमा वैध आहे की नाही, याची डिजिटल पडताळणी केली जाऊ शकते. विमा वैध नसल्यास संबंधित वाहनाला इंधन देणे रोखण्याची व्यवस्था विकसित करण्याचा विचार आहे. यासाठी वाहन नोंदणी, विमा आणि पेट्रोल पंपांची माहिती तांत्रिकदृष्ट्या एकमेकांशी जोडण्याची शक्यता तपासली जाणार आहे.
उद्देश काय?
या प्रस्तावामागील मुख्य उद्देश महसूल वाढविणे नसून रस्ते अपघातांतील पीडितांना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी, सर्व वाहनमालकांनी कायद्याने बंधनकारक असलेला थर्ड पार्टी विमा घ्यावा आणि रस्ते सुरक्षेत सुधारणा व्हावी, हा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहतूक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही भर दिला आहे.
